हेटौंडा। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, तीन तहका साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्नेुपर्ने जस्ता विषयमा दवाव दिने उद्देश्यले पौष १२ र १३ गते दुईदिन हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बस्दैछ।

बैठकका लागी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव र मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु हेटौंडामा भेला भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारलाई सुझाव दिन बिहीबारबाट हेटौंडामा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित प्रमुख सचिव र मख्य न्यायाधिवक्ताहरु भेला भएका हुन्।

यसपटकको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुसँगै नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरुसमेत सहभागी हुने भएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीयता कार्यान्वयन प्रदेश सँगै स्थानीय तहको पनि चासोको विषय भएकोले यसपटक नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बैठकमा सहभागी गराउन लागिएको जानकारी दिए ।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा उहाँहरू (पालिका)को पनि भूमिका छ। उहाँहरूका पनि अधिकारका कुराहरू छन्। जुन तीनै तहका सरकारको समन्वयबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने । उनले यसपटकको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाउन सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।यस्तै बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार मुखयमन्त्रीहरुको बैठकले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदले तयार गरेको कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा सुझाव दिने छ।

भेलामा विज्ञहरुको समेत प्रस्तुतीकरण सहित आवश्यक छलफल हुने प्रमुख सचिव उपाध्यायले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरुमा भएका समस्याहरु हटाउन सो भेलाले सुझाव दिने उनको भनाई छ। यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा संघ सरकारले खासै चासो नदिएको भन्दै दवाव बढाउँने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बस्न लागेको हो। गत असार १५ मा पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक देखिएका विषयहरु ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। १५ पौषमा मुख्यमन्त्रीले दिएको समय सिमा सकिँदैछ।

गत १५ असारमा मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरप्रदेश बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागी आवस्यक ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त परिषद् बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल समेत बनाएको थियो। तर कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरुले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारलाई विभिन्न खाले दवाव दिँदै आएका छन्।