धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक अवधिसम्म विकास खर्च न्यून रहेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दा प्रदेश सरकारको विकास खर्च विगत बर्ष जस्तै न्यून रहेको पाइएको हो।
साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कूल खर्च पनि आठ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट १७ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ७२ हजार रहेकोमा ८९ करोड ४५ लाख ६० हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
झन्डै पाँच प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश सरकारको बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार छ। कात्तिकसम्म दुई अर्ब ४० करोड ४९ लाख अर्थात् झन्डै आठ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट ११ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रहेकामा एक अर्ब ५१ करोड ३ लाख ९१ हजार अर्थात् झन्डै साढे १२ प्रतिशत छ। सुदूरपश्चिम सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिक अवधिमा पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा साढे ६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो।
त्यस आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट २४ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ६७ हजार बजेट रहेकामा ९६ करोड ३ लाख ४४ हजार अर्थात् चार प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गरेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा कूल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेकोमा दुई अर्ब ४४ करोड ३९ लाख ४६ हजार खर्च थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकको यही अवधिमा पूँजीतर्फ कूल बजेट १७ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख रहेकामा ६३ करोड ८० लाख अर्थात् साढे तीन प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १२ अर्ब १९ करोड ६२ लाख ७७ हजार पूँजीगत बजेट छ। त्यसमध्ये पहिलो चौमासिकमा ७१ करोड २ लाख २६ हजार अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च गर्न सकेको छ ।कूल खर्चको अधिकांश हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा आएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतका वर्षझैं चालु आर्थिक वर्षमा पनि नटुट्ने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा उक्त मन्त्रालयमा पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख बजेट रहेकामा पहिलो चौमासिक अवधिमा ७७ करोड ४ लाख ७९ हजार अर्थात् साढे चार प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो।
उक्त मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म अर्थात् वर्षभरिमा भने ६७ प्रतिशत पु¥याएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेशराज भट्टले पहिलो चौमासिकमा खर्च नहुनाका अनेक कारण रहेको बताए। भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा होला कि भनेर काम गर्ने जाँगर नदेखाउने र बजेट पारित हुनेबित्तिकै स्वतः अख्तियारी जाने भएपनि खर्च नहुने प्रमुख कारण रहेको बताए। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा असोजसम्म झिक्न नपाउने र निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था नहुने, दसैं–तिहारमा कर्मचारी बिदा हुँदा बिकासको बजेट खर्च नभएको बताए।
भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु तर्फ पूँजीगत बजेट १ अर्ब ४३ करोड ८९ लाख रहेकामा पहिलो चौमासिक अवधि खर्च भने ११ करोड ३४ लाख ६८ हजार मात्रै छ । असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म सरकारी खर्च मुद्रा होल्ड हुने,अर्थ व्यवस्थामा असर पर्ने र यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता पनि बढ्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दको भनाई छ।
