कैलाली। एचआईभी संक्रमणका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्षेनी संक्रमितको मृत्युदर बढ्न थालेको छ। पछिल्लो तीन बर्षको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय २६ एचआईभी संक्रमितको मृत्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ।

तिन आर्थिक बर्ष अवधीमा नियमित उपचारमा रहेका र औषधि सेवन गरिरहेका ७२ महिला र १ सय ५४ पुरुषको मृत्यु भएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले मृतकको सो तथ्यांक स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा रहेकाहरूको मात्रै अभिलेख रहेको जनाएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा मृत्यु हुनेको संख्या ७९ रहेको थियो । ०७७/७८ मा उपचारमा रहेका ८३ जना एचआईभी संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।

२०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कैलालीमा मृत्यु भएको तथ्यांक रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कैलाली सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नियमित औषधी उपचारमा रहेका १८,मालाखेती अस्पतालमा ६ र टीकापुर अस्पतालमा ८ गरी ३२ जनाको मृत्यु भएको हो । तीमध्ये ११ महिला, २० पुरुष र एक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मृत्यु भएको हो । २०७८/७९ मा मालाखेती अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको मृत्यु संख्या शून्य थियो । तर, सेती प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालमा भने त्यस वर्ष मृतक संख्या गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी थियो।

सेतीमा २६ र टीकापुर अस्पतालमा १२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा डोटीमा १३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बझाङमा चार, बाजुरामा दुई, बैतडीमा तीन, दार्चुला, डडेलधुरा, कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा एक/एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिममा कैलालीपछि बढी संख्यामा प्रभावित देखिएको डोटीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा २०७९/८० मा मृतकको संख्या बढेको छ । २०७८/७९ मा आठ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत मनोज ओझाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ७ हजार १ सय ३ जनामा परीक्षण गर्दा १ सय ७३ संक्रमित फेला परेका थिए भने विभिन्न संघसंस्थाले गरेका परीक्षणबाट ८१ नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए ।

बाजुरामा भदौ महिनामा मात्रै चार जना नयाँ संक्रमितको पहिचान भएको छ ।हाल सुदूरपश्चिमका एआरटी केन्द्रमा औषधि सेवन गर्नेको संख्या ३ हजार ६ सय २६ रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी औषधि सेवनकर्ता कैलालीमा छन । कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १ हजार १९, मालाखेती अस्पतालमा ३ सय ३७, टीकापुर अस्पतालमा ५ सय ६३, अछाममा १ सय ९१, बयालपाटामा २ सय ४, चौरमाडौंमा १ सय ३ र कमलबजारमा ९४ जना एआरटी सेवनकर्ता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै बाजुरामा ६२, बझाङमा ८९, डडेलधुरामा ६१, जोगबुढा अस्पतालमा ४७, डोटीमा ४ सय ८५, बैतडीमा ९६, दार्चुलामा ४२, मालाखेतीमा ३ सय ३७, दोदोधरामा ७८ र केशरपुरमा २५ जना संक्रमितले एआरटी केन्द्रबाट औषधोपचार सेवा लिइरहेका छन् ।

स्वाथ्यकर्मीले संक्रमितले प्रत्येक दिन एउटै समयमा एआरटी केन्द्रबाट अनिवार्य औषधि सेवन गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन्। कतीपयले एकाबिहानै खालि पेटमा औषधि सेवन गर्नुपर्दा कमजोर हुने गरेको संक्रमितहरू बताउने गरेका छन्। सबैको घरमा औषधि सेवन गर्नुअघि खाने कुराको व्यवस्था नरहेको उनीहरु बताउँछन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. शेरबहादुर कमरले कुनै पनि दीर्घरोगीलाई पोषिलो खानेकुराको जरुरत अरुभन्दा बढी हुने बताए। संक्रमितहरूले पनि पोषिलो खानेकुरामा ध्यान दिनैपर्ने र खालि पेटमा औषधि सेवन गर्नु नहुने उनको सुझाब छ। गरिबीका कारण गास, बास, कपास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या रहेकोले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने संक्रमितहरूको भनाई छ।

साथै बालबच्चाको शिक्षा र भविष्यको चिन्ता रहेको बिरामीको दुखेको छ।राष्ट्रिय एड्स रणनीति, २०१६–२०२१ मा ‘नयाँ संक्रमण संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने, बालबालिकामा नयाँ संक्रमण ९० प्रतिशतले कम गराउने, एड्ससँग सम्बन्धित मृत्युदर २५ प्रतिशतले कम गराउने रहेकामा जनस्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा रहेको एड्स इपिडेमिकलाई २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । तर, सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या नघट्नु चुनौतिपूर्ण भएको निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत मनोज ओझा बताउँछन् ।

रोजगारीका लागि भारत जानैपर्ने बाध्यताका कारण एचआईभी संक्रमण फैलने क्रममा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रोग लुकाउने चलन, संक्रमित स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्पर्कविहीन हुने, सिकिस्त भएर अन्तिम समयमा मात्र उपचारका लागि आउँदा समस्या भइरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले एचआईभीबाट जोखिममा रहेका समुदायहरु अझै पनि आधारभुत सेवाको पहुँचबाहिर रहेको बताएका छन्।‘औषधि उपचार नपाउनेदेखि जिवन जिउनका लागि आवश्यक रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा संक्रमितहरु समस्यामा परेका छन्।

उनले स्थानीय तहले संक्रमित नागरिकको तथ्यांक नराख्नु,एआरटी सेन्टर र स्थानीय तहबीच तथ्यांक अद्यावधिकमा समन्वयन नहुनु,स्थानीय तहको योजनामा संक्रमित लक्षित डेडिकेटेड कार्यक्रम योजना नहुनु लगायतका समस्या रहेको बताए। तीन तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर काम गर्नु पर्छ,’ उनले भने ‘यसका लागि तीनै तहले समन्वय गर्न जरुरी छ।,’ उनले स्थानीय सरकारले भारत जानेहरुको अध्ययन अनुसन्धान र उनीहरुका लागि रोजगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।