कैलाली। सुदुरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीले कैलालीको घोडाघोडी क्षेत्रमा अनुगमन गरेका छन् । आज बिहीबार उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री धामीले विश्व रामसार क्षेत्रका सुचिकृत घोडाघोडी क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन्।

अनुगमनका क्रममा स्थानीय राजनीतिक दल तथा अगुवाहरुले घोडाघोडीलाई प्रदेश मातहत ल्याएर विकासका काम अघि बढाउन जोड दिएका छन । घोडाघोडी तालको अनुगमनका क्रममा मन्त्री धामीले घोडाघोडी विकासको पर्खाईमा रहेको र जति हुनुपर्ने हो त्यति विकास हुन नसकेको बताए। पर्यटकिय क्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्दा घोडाघोडी सुदुरपश्चिमकै पहिलो पर्यटन क्षेत्र रहेको र घोडाघोडीमा बहुआयामिक क्षेत्र रहेकाले प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।

यसको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। घोडाघोडी आर्थिकरुपमा पनि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै आन्तरिक श्रोतहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित बनाउदै लैजानुपर्ने मन्त्री धामीको भनाई छ। राज्यको लगानी भएकोले आएका श्रोतहरुलाई सहिरुपमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै घोडाघोडीका स्थानियले एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए। यस्का लागी सबै मोडेलमा प्रदेश सरकार घोडाघोडीसङ्ग सहकार्य गरि विकासका लागि अगाडि बढ्ने उनको भनाई थियो।नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटि सदस्य तारा सुवेदीले माथिल्लो निकायले घोडाघोडी ताललाइ नियमन गरेर संघिय सरकारको समन्वयमा प्रदेशले नै पर्यटकिय विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने बताए ।व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दामाथि उठ्न नसकेकाले घोडाघोडीको विकास हुन नसकेको बताउदै सुवेदीले भने, ढिलो गरेर कमि कमजोरीहरुलाई सुधारेर लैजानुपर्छ। माओवादीका घोडाघोडी नगर कमिटी अध्यक्ष खगेन्द्र हमालले घोडाघोडीको बिकासका लागि धेरै रकम खर्च गरेर मास्टर प्लान बनिसकेको बताए।यस्का लागी मास्टर प्लान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिए।

घोडाघोडी ताल प्रदेशको गौरवको कुरा रहेकाले प्रदेश मातहतमा ताललाई लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।घोडाघोडी अनुगमनमा आएका मन्त्री धामिको घोडाघोडी मन्दिरका बटुकले स्वस्ति वाचन गरेर स्वागत गरेका थिए भने संरक्षणकर्मी दीपक शाहले घोडाघोडीको इतिहास बारे जानकारी दिएका थिए। अनुगमनमा मन्त्री टोलीसंगै डिभिजन वन कार्यलय पहलमानपुरका प्रमुख रामबिचारी ठाकुर पनि सहभागी थिए। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ घोडाघोडी नगर अध्यक्ष रमेश बस्नेतले एकद्धार प्राणालीबाट घोडाघोडीको विकास गर्नुपर्ने बताए। घोडाघोडीमा संकलन भएको राजश्वको खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपने उनको भनाई थियो।