चितवन। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण सुरु गरी अलपत्र पारेको भरतपुरस्थित क्रिकेट रंगशाला अन्ततः बन्ने पक्का भएको छ। भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालको विशेष सक्रियतामा उक्त रंगशाला भरतपुर महानगरपालिकाले घोषणा गरेको ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ अगावै खेल्न मिल्ने गरी निर्माण गरिने भएको हो।

मंगलबार वागतमी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा वागमती प्रदेश र भरतपुर महानगरपालिकाबीच भएको छलफलबाट खेल्न मिल्ने गरी रंगशालाको काम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो। भरतपुर महानगरपालिकाबाट तयार भएको लागत अनुमान ७५ करोड रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत महानगरपालिकाले साझेदारी गर्ने निर्णय भएको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिए। महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा १० हजार दर्शक अट्ने प्याराफिटसहित क्रिकेट पिच र मैदान निर्माणको काम गर्ने निर्णय भएको हो।

उक्त बैठकले यसअघि भएका आर्थिक क्रियाकलाप र ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिका र संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो बैठकको निर्णयअनुसार छिट्टै नै ठेक्का आह्वान गरी रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउने बताइएको छ ।भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानासहितको टोलीले वागमती प्रदेश सरकारसँग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुरो कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेको छ।

वागमती प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौडाँमा मंगलबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामासहितको टोलीसँग छलफल गरेको हो । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४, समग्र भरतपुरको विकासका बारेमा छलफल गर्न महानगर प्रमुख दाहालको नेतृत्वको टोली हेटौडा पुगेको हो। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा जनस्तरबाट निर्माण सुरु गरिएको रंगशाला आर्थिक अभाव देखाउँदै निर्माणकै क्रममा अलपत्र परेको थियो।

सहयोगी दाताहरूले कबोल गरेको रकम नदिएको भन्दै फाउण्डेसनले रंगशाला निर्माणबाट हात झिकेकेको भए पनि फाउण्डेसनमाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।रंगशाला निर्माणकै क्रममा सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले फिल्म निर्माण गरेको र सो फिल्म निर्माणका लागि रंगशालाको रकम हिनामिना गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। फाउण्डेसनले अहिलेसम्म पारदर्शी हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भने बागमती प्रदेश सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार फाउण्डेसनले लगाएको ऋण तिर्ने बारे अन्योल कायमै छ।