कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्तारुढ तीन दलका नेतालाई ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गर्न ठ्याक्कै १९ दिन लागेको छ।

भदौ २१ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सभा सचिवालयलाई माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट,नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता माग्न निर्देशन दिएको थियो। झण्डै यी दलका सबै नेतालाई ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्न आधा महिना नै लागेको हो।

बल्ल बल्ल सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि तिनै दलका नेताले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका हुन्। अनुसूचीमा नभएको सुविधा लिएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले सरकारी गाडी फिर्ता माग गरेको तीन दिन पछि प्रदेश सभा सचिवालयले तीनै दलका नेताहरूलाई पत्र काटेर गाडी फिर्ता माग गरेको थियो। निर्धारित समयमा गाडी फिर्ता नगरेपछि केही ढिलो गरी सबै भन्दा पहिलो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भदौ ३० गते शनिवार गाडी फिर्ता गरेका थिए। चौधरीले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको से १ झ ३०९ नम्बरको गाडीको चाबी फिर्ता दिएका थिए ।

त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले से १ झ २७६ नम्बरको सरकारी गाडी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता चौधरीले बुझाएको ५ दिनपछि गाडी फिर्ता गरेका हुन् । त्यसपछि माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रयोग गर्दै आएको सु.प.प्र.०१००१ झ ०४३४ नम्बरको गाडी ढिला गरी फिर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।‘तीन वटै दलका नेताज्यूहरुले गाडी फिर्ता गरिसक्नु भएको छ’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा लिइरहेका थिए । तर, अनुसूचीमा भने उनीहरूलाई गाडी सुविधा लिने व्यवस्था छैन । अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक्सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक्विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ।

ऐनमा भएको तर, अनुसूचीमा नभएको गाडी सुविधा बारे सभामुख भीम भण्डारीले पनि चासो राख्दै आइरहेका थिए । केही महिना देखी तीन दलका नेताले प्रयोग गरेको गाडीमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा सरकारी खर्च समेत भइसकेको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन।