काठमाडौँ। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन गरेको छ। सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरिएको सुनुवाइपछि श्रेष्ठ सर्वसम्मतिले अनुमोदित भएका हुन् ।
अब समितिले श्रेष्ठ अनुमोदित भएको ब्यहोराको पत्र संवैधानिक परिषद्मा लेखेर पठाउनेछ । गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । अनुमोदन भएसँगै श्रेष्ठ करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेछन् । २०१६ असोज २० गते जन्मिएका श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अनुमोदित भएका श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका व्यक्ति हुन् । ‘क्याडर जज’ रहेका श्रेष्ठलाई न्याय सेवाको लामो अनुभव रहेको छ। डोटी जन्मस्थान भई कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास गर्ने श्रेष्ठ पछिल्लो समय कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन्। नरम स्वभावका श्रेष्ठ न्यायपालिकामा गहिराइमा पुगेर मुद्दा बुझ्न सक्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन्।कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ २०३८ चैत २७ गतेदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४१ पुष ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी भएका थिए । त्यसलगत्तै क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४४ फागुन १४ गते उपरजिष्ट्रार बनेका थिए । २०४५ जेठ ३ गतेबाट श्रेष्ठले न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए । न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ दार्चुला जिल्ला अदालतमा भएको थियो । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए ।
२०६२ चैत १० गतेदेखि श्रेष्ठले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज सुरु गरे । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ बागलुङ इजलासमा भएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । पोखरामै रहँदा २०७० साउन ८ गते श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश बने भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका छन् ।
२०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज गरेका श्रेष्ठ साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ११ जना न्यायाधीशको नाम समावेश गरेर न्याय परिषद सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा रोष्टर पठाएको थियो। सोही रोष्टरमा उल्लेख भएको न्यायाधीशमध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।
