काठमाडौं। सहकारीपीडित, बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति र सरकारबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति गर्दै माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पिडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमित भएको छ । यस्तै ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको हो। सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति सकारले गरेको छ। साथै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति सकारले गरेको हो।
सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट माइतीघर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसिरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुको मागहरुमाथि छलफल गरेर ७ बुँदे सहमति गरेसँगै सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना पनि मंगलबारदेखि नै स्थगित भएको छ । बिहीबार सहकारी पीडितको धर्ना र रिले अनसन सुरु गरेको २ महिना पुगेसँगै पीडितहरुले ¥याली निकालेका थिए। जसमा प्रहरीले धरपकड गर्दा केही बचतकर्ता घाइते भएका छन् । यस्तो छ सहकारी पीडित र सरकारबीच भएको सहमति पत्रः
