काठमाडौं। विशेष अदालतले हुलाक बचत बैंकको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका निमित्त प्रमुख रणबहादुर कडायत र खरिदार शिवराज उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीशहरु शालिकराम प्रसाद कोइराला तथा खुशीप्रसाद थारुको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेषले उनीहरुलाई सजाय भनेपछि निर्धारण गर्ने फैसलामा भनेको छ। उनीहरुले सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व विपरीत लापरबाही एवं बदनियतपूर्ण रुपमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरी सरकारी रकम निजी प्रयोजनामा खर्च गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका अनुसार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सजाय निर्धारणपूर्वको प्रतिवेदन २७ असारभित्र पेस गर्न भनिएको छ भने २८ असारमा सजाय निर्धारण हुनेछ । कडायतले एक करोड ७६ लाख चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी रकम व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको इजलासको ठहर छ । त्यस्तै, नासु उपाध्यायले एक करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ ।
दुवैजनालाई यस मुद्दामा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने भएकाले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीसँग सजाय निर्धारणका लागि प्रतिवेदन माग गरिएको हो। त्यतिबेला बझाङमा बैंकको संख्या कम हुँदा हुलाकमा बचत गर्नेको संख्या बढेको थियो। हुलाकका कार्यालय प्रमुख कडायत र नासु उपाध्याय मिलेर रजिस्टरमा जम्मा भएको देखाउने तर बचतकर्ताको रकम निजी प्रयोगमा खर्च गर्ने गरेका थिए ।
उनीहरुले एक हजार सात सय एकजनाको चार करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । अख्तियारले २४ माघ ०७६ मा अनुसन्धानका लागि कडायत र उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, १३ फागुन ०७६ मा कडायतसँग १५ लाख र उपाध्यायसँग १२ लाख धरौटीमा मागेर अदालतले रिहा गरेको थियो ।अख्तियारले निमित्त प्रमुख कडायतलाई २ करोड ९४ लाख ८९ हजार ९ सय विगो दावी गरेको थियो। नासु उपाध्यायलाई दुई करोड २४ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। अख्तियारले बिगो कायम गरी दुवैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम कैद सजायको माग गरेको थियो। दोषी ठहर भएका उनीहरुलाई कति सजाय हुने वहस अर्को पेसीमा हुने भएको छ। तीन वर्षभन्दा धेरै कैद हुने देखिएमा पछि सजाय निर्धारण हुने कानुनी व्यवस्था छ।
