धनगढी। बहुचर्चित महाकाली सन्धिको प्रमुख योजनाका रूपमा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालक समितिको आठौं बैठक यही असार २१ र २२ मा पोखरामा हुने भएको छ । दुवै देशका अधिकारीबीच करिब तीन वर्षपछि बैठक हुन लागेको हो ।

गत जेठ मध्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) ३ महिनामा टुंग्याउने सहमति भएको जनाइएको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको अवस्थाको जानकारी र गभर्निङ काउन्सिल अफ पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटी (जीबी)ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र डीपीआरलाई पूर्णरूप दिन निर्देशन दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमार तथा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्ने तयारी रहेको भेटुवालको भनाइ छ । ‘बैठकमा नेपाल–भारतबीच राजनीतिक रूपमा भएको सहमतिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनामा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी सहमति गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।हरेक पटक प्रधानमन्त्री भारत जाँदा ठूलै चर्चा हुने आयोजना हो, पञ्चेश्वर । यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि चर्चा सुरु भएको छ ।

सन् १९५६ मै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो । सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १ हजार मेगावाट क्षमता रहने भनिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बने पनि हालसम्म आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहनेछ । त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले यसको वास्तविक लागत प्रचलित मूल्यमा निकालिएको छैन ।पञ्चेश्वर आयोजनामा कतिरकति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा पनि दुई देशबीच मतैक्य छैन ।

नेपालले सिँचाइ र बिजुलीबाट जुन देशलाई जति फाइदा पुग्छ, त्यहीअनुसार नेपाल र भारतले लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, भारतले भने फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।