काठमाडौँ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस हुनेछ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेस गर्दै छन् ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनेछ । बजेटपूर्वको छलफल वैशाख २७ सम्ममा सक्ने सरकारको योजना छ । सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर शुक्रबार राजनीतिक दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

एक सय १० दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा ९२ घण्टा ३० मिनेट बैठक बसेको थियो तर एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई पटक विश्वासको मत लिनेबाहेक केही उल्लेख्य काम हुन सकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने राजनीतिक सहमति नभएसम्म विधेयकमाथि प्रभावकारी काम हुन नसक्ने बताउँछन् ।अघिल्लो अधिवेशनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सांसदले लिखित प्रश्न सोधे पनि जवाफ प्राप्त नभएको संसद् सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई आठबुँदे लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन् । जनताका प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन सरकारले आउँदो अधिवेशनमा गर्नुपर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । आइतबार पेस हुने मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा मिटरब्याजमा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । यो अधिवेशनले यसलाई स्वीकार गर्दै ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ ।

नागरिकता विधेयकलाई पनि यही अधिवेशनमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका दम्पतीका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण एक लाख ९० हजार व्यक्तिका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित छन् । अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अघिल्लो संसद्को समितिले पारित गरेर पनि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । यो विधेयक पारित नभएकै कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा उल्झन छ । त्यसैले आउँदो अधिवेशनमै यसलाई अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा र प्रहरीसम्बन्धी कानुन पनि ल्याउन बाँकी छ ।