धनगढी। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा सिकलसेल परीक्षण गर्न अब बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। अस्पतालले निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको सिकलसेल एनिमियाको परीक्षणकालागि बिरामीले १ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
प्रदेश तथा संघीय सरकारले अस्पताललाई विनियोजन गर्ने बजेट घटाएको र अस्पतालको आम्दानीमा कमी आउँदा बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अस्पतालले जनाएको छ। यसअघि अस्पतालबाट सो रोगका बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउँदै आएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा हेमोफिलिया, सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया जस्ता रोगको उपचारको लागि निःशुल्क परीक्षण र औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए।
साथै समुदायस्तरमा नै सिकलसेल एनिमियाको जाँच तथा परीक्षणको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको रावलले घोषणा गरेका थिए। तर, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनले भने सिकलसेल परीक्षण गर्न आउने सेवाग्राहीबाट प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ रकम लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। ‘६ वर्षसम्म हामीले परीक्षण निःशुल्क गरेका थियौं, अहिले मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि शुल्क लिने निर्णय गरेको हो,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा हेमराज पाण्डेले भने, ‘नेपाल सरकारले निस्शुल्क गर भनेको थिएन। अस्पताल प्रशासनले नै आम्दानीका आधारमा निःशुल्क परीक्षण गरिरहेको थियो।’ सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले बाहिर परीक्षण गर्दा महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन भन्दै अस्पतालले आन्तरिक स्रोत तथा प्रदेश र संघ सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट स्रोत जुटाएर निःशुल्क परीक्षण गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
आम्दानीको स्रोत घटेसँगै परीक्षण गर्दा १ हजार तोकिएको मेसु पाण्डेको भनाइ छ। ‘यसको सोध भर्नाका लागि झन्डै ७० देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म आवश्कता पर्छ। त्यो बजेट पनि सकिएको छ। अहिले यसको परीक्षणको दायरा साँघुरो बनेको मेसु पाण्डेले बताए।सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिकलसेलका ८४५ जना बिरामीले अहिले नियमित सेवा लिइरहेका छन्। उनीहरुले पाउनुपर्ने औषधि उपचार भने निःशुल्क प्रदान भइरहेको मेसु पाण्डेले जानकारी दिए। उपचार तथा औषधि निस्शुल्क भनिए पनि परीक्षणमै महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि बिरामी पहिचानको दायर साँघुरो बनेको छ। सिकलसेलको परीक्षणको दायरा जति बढ्यो त्यति नै बिरामीको पहिचान दर पनि बढ्छ।
यसका लागि परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्छ,’ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मेसु पाण्डे भन्छन्, ‘तराईमा थारु समुदायमा सिकलसेल रोग भयावह अवस्थामा छ। परीक्षणको दायरा बढाएमा मात्र यसको न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि परीक्षण नै निस्शुल्क गरिनुपर्नै बताए। सिकलसेल परीक्षण मात्र नभइ सेती प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको सामाजिक सेवा कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको बजेटको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएको छ। प्रदेश सरकारले सामाजिक इकाइ सेवाका लागि अस्पताल प्रशासनलाई गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा बढाउनुभन्दा थप घटाइँदा वडाबाट सिफारिस भएर आएका बिरामीको उपचार गराउन अस्पतालले रोकेको जनाएको छ।
‘लक्षित समूह र बिपन्न समुदायका लागि मासिक ४० लाख रुपैँया आवश्कता पर्ने अस्पतालका अध्यक्ष निर्मल शाहले बताए । ‘तर मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेट ६ महिनामै सकिएको हुँदा नयाँ सिफारिस भएर आएका बिरामीहरुको उपचार गराउन नसकिरहेको बताए ।सामाजिक सेवा कार्यक्रमलाई नियमितता दिन अस्पताललाई ४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि मन्त्रालयले १ करोड ६९ लाख मात्रै उपलब्ध गराएको जनाएको छ। हामीले थप ३ करोड २० लाख रुपैँया माग गरेको उनले बताए र तर यो रकम उपलब्ध भएलगत्तै पुनः लक्षित र विपन्न समुदायको उपचारलाई निरन्तरता दिइने बताए। संघ र प्रदेश सरकारले बजेट घटाउनुका साथै अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी पनि घटेको छ। जसकारण अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रशासनले अन्य सेवामा पनि शुल्क लगाउने सोच अघि बढाएको छ।अस्पतालका अध्यक्ष शाहले अस्पतालले सटर भाडामा दिँदा प्रशासन सञ्चालनमा केही राहात पुगेको थियो। अहिले सडक चौडा गर्दा ती सटरहरु फुटेका छन् भने त्यहाँबाट आउनुपर्ने रकम पनि रोकिएको बताए । अस्पतालले भाडामा लगाएको सटरबाट ३ करोड बढी रकम उठ्न नसकेको उनले बताए। सटर भाडामा भएकाहरु केही भागेका छन् भने केहीले बुझाउन आनाकानी गरेको उनको भनाई छ ।नेपाल लाईभबाट
