धनगढी। उच्च अदालत दिपायलले निलम्बित सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ। मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै तत्काललाई केही गरिरहनु परेन भन्ने आदेश जारी दिएको हो।

अदालतका न्यायाधीश देश बहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा जिल्ला अदालत कैलालीले लिखित जवाफ पेश गर्न नसक्दा सुनुवाइको प्रक्रिया जारी रहने भन्दै सो आदेश जारी गरेको हो।अदालतकी निमित्त श्रेष्तेदार सीता रेग्मीका अनुसार चौधरी पक्राउ परेपछि उनको पक्षमा माघ २२ गते उत्प्रेषण परमादेशको लागि रिट दायर भएको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फैसला बदरको माग गर्दै सो रिट दायर भएको थियो।

माघ २९ गते सो रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली, प्रहरी कार्यालय कैलाली र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। तर जिल्ला अदालत कैलालीले जवाफ पेश गर्न नसकेको हो। जवाफ प्राप्त भएपछि सुनुवाइ हुने श्रेष्तेदार रेग्मीको भनाइ छ। त्यस्तै, चौधरीको पक्षमा माघ २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो। सो रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने आदेश दिइएको हो। जिल्ला अदालत कैलालीले १५ दिनभित्र अर्थात फागुन ११ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्ने छ।

चौधरीको पक्षमा कानुन व्यवसायी गम्भीर सिंह ऐर र गजेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकृत नृपबहादुर खड्काले बहस गरेका हुन्। यसैबीच उनलाई आज बयानका लागि जिल्ला अदालत कैलाली लगिएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा चौधरीले कैलाली अदालतबाटै भिडियो प्रविधिमार्फत बयान दिएका थिए। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित उनलाई माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरिएको थियो । चौधरीलाई रिहाको माग गर्दै २२ गते उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश र २७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएको हो। माघ २९ गते देश बहादुर सार्कीको इजलासमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज (बुधबार) चौधरीलाई बयानका लागि जिल्ला अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको थियो। २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। छ महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

के हो घटना ?- नेपालको संघीय संरचना निर्धारण तथा संविधान लेखनको क्रममा विभिन्न आन्दोलन उत्कर्षमा थिए। यसैमध्ये तराइ भूगोलको एक प्रदेश बनाउनुपर्ने आन्दोलन भयो। परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट थारुवान आन्दोलन पनि भयो। आन्दोलन उग्र थियो। २०६६ भदौ ताका कैलाली जिल्लालाई आफ्नो प्रमुख आधार क्षेत्र बनाएको थरुहट पक्षले कैलालीमा बन्दको आह्वान गरेका थिए। सो बन्दको अवज्ञा गरी ट्याक्टर चलाएको भन्दै आगजनी भएको थरुहट नेता समेत रहेका थाकस कैलालीका सभापति माधव चौधरी बताउँछन्।

२०६६ भदौ ३ गते कैलालीका लम्की चुहा नगरपालिकाका पूर्व मेयर महादेवको बजगाईँको लु.२ त. २११ नम्बरको को ट्याक्टरमा आगजनी भएको जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलामा उल्लेख छ। साजन चौधरीले ट्याक्टर चलाएर ढुङ्गा लिन चिसापानीमा रहेको गोराङ्गा खोलामा गएका थिए। उनीहरूले ढुङ्गा लोड गरेर लम्कीतर्फ आउने क्रममा साँझतिर साबिकको बलिया–८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा १० जना जतिले नियन्त्रणमा लिएर ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएका थिए। सोही आगजनी घटनामा ट्याक्टर मालिक बजगाईँले १ वर्षपछि २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। जिल्ला अदालत कैलालीले सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७० वैशाख ९ गते चौधरीसहित परामर्श चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई जनही ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो।

तर अदालतको फैसलापूर्वक २०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र थारु संघर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको पाइएको छ। आन्दोलित पक्षको तर्फबाट थारु संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्र कुमार चौधरीलगायत र सरकारको पक्षबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीसमेत रहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक टोपबहादुर रायमाझी र ऊर्जा मन्त्री रहेकी वार्ता टोलीकी सदस्य राधा ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा थारुहरूको चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको निःशर्त रिहाइ गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। सो सहमति विपरीत र १० वर्षपछि चुनाव जितेपछि पक्राउ गरेपछि व्यापक विरोध समेत भएको थियो।साभार रातोपाटीबाट