धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कुषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा तालिममा मात्र ५७ लाख ५० हजार रकम बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, दोस्रो चौमासिकको पुस मसान्तसम्म पनि मन्त्रालयले कुनै पनि तालिम भने प्रदान गरेको छैन ।
आर्थिक वर्ष सुचारु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएको हो। मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकारी टिकेन्द्र कुश्मीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुनै पनि तालिम सञ्चालन गरिएको छैन । मन्त्रालय र मातहतका महाशाखाहरूबाट हालसम्म कुनै पनि तालिम सञ्चालन नगरिएकाले कुनै खर्च नभएको कुश्मीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षा अधिकार तथा सम्प्रभुता लक्षित कृषि विकास रणनीति तयारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमका लागि ४ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको छ । नयाँ नियुक्ति, कुषि तथा पशु सेवाका प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण गर्न ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने भूमि व्यवस्था महाशाखाअन्तर्गत मुक्त हलिया कमैया कमलरीका लागि सीपमूलक तालिम (प्लम्बर, वाइरि, अटोमेकानिक्स, मोटरसाइकल मर्मत, सलिाइकटाइ, व्युटीपार्लर) का लागि १५ लाख, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा प्रशिक्षण तालिमका लागि ५ लाख र भू–उपयोग सम्बन्धमा क्षमता विकास तालिमका लागि ३ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
अहिलेको नेपालको मूल समस्या भनेको स्रोतको अभाव नभई उपलब्ध स्रोतको सही परिचालन हुन नसक्नु हो । सरकारकारी बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थीरता, कर्मचारीको कुत्सित मानसिकता, सार्वजानिक खरिद ऐन, ठेकेदार तथा व्यापारीहरूको गलत नियत, स्थानीय र उपभोक्ताको असहयोग, अख्तियारको त्रास र कमजोर सुशासनलाई दोष दिइन्छ ।
दोस्रो चौमासिकको पुस महिना सकिए पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुमा विभिन्न विभागबीच समन्वयको अभाव रहेको सहायक सूचना अधिकारी कुश्मी बताउँछन् । विभिन्न विभाग र कर्मचारीहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने भएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । उनले भने, हामी लक्षित वर्गको सम्पर्कमै छौँ, बजेट फ्रिज नजाने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्छौँ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत योजना तथा अनुगमन महाशाखा, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा, भूमि व्यवस्था महाशाखा, भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखा, प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा रहेका छन् । तर कुनै पनि महाशाखाले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको पुस महिनासम्म पनि विनियोजित बजेट खर्च गरेका छैनन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित ३१ करोड ३९ लाखमध्ये २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चेको थियो। जुन विनियोजित बजेटको ६८.९३ प्रतिशत हो । यस्तै चालूतर्फ विनियोजित २६ करोड ४५ लाखमध्ये १९ करोड ९५ लाख मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षा अधिकार तथा सम्प्रभुता लक्षित कृषि विकास रणनीति तयारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमका लागि ४ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको छ। नयाँ नियुक्ति, कुषि तथा पशु सेवाका प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण गर्न ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने भूमि व्यवस्था महाशाखाअन्तर्गत मुक्त हलिया कमैया कमलरीका लागि सीपमूलक तालिम (प्लम्बर, वाइरि, अटोमेकानिक्स, मोटरसाइकल मर्मत, सलिाइकटाइ, व्युटीपार्लर) का लागि १५ लाख, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा प्रशिक्षण तालिमका लागि ५ लाख र भू–उपयोग सम्बन्धमा क्षमता विकास तालिमका लागि ३ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त तथ्याङ्क र चालू आवमा हालसम्म पनि बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्यालाई संकेत गर्छ । जानकारहरूका अनुसार अहिलेको नेपालको मूल समस्या भनेको स्रोतको अभाव नभई उपलब्ध स्रोतको सही परिचालन हुन नसक्नु हो । सरकारकारी बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थीरता, कर्मचारीको कुत्सित मानसिकता, सार्वजानिक खरिद ऐन, ठेकेदार तथा व्यापारीहरूको गलत नियत, स्थानीय र उपभोक्ताको असहयोग, अख्तियारको त्रास र कमजोर सुशासनलाई दोष दिइन्छ ।
कृषिको बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुने रोग व्याप्त छ। प्रभावकारी योजना नहुनु, भएका राम्रा योजनामा खर्चको दर न्यून हुनु, अनुदानका कार्यक्रम दुरूपयोग हुनु लगायतका कारणले कृषि मन्त्रालयमाथिको विश्वास कमजोर बनेको छ । कृषिको बजेट पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको कतिपय कृषकहरू बताउँछन् । तालिममा पनि वास्तविक कृषकभन्दा पार्टीका कार्यकर्ताले सहभागिताको अवसर पाउने गरेको बताइन्छ । मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा चालू र पुँजीगत गरी कूल ३ अर्ब १२ करोड ५० लाख ८ हजार रकम विनियोजन भएको छ ।
