हरिष भट्ट,धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालय मन्त्री बिहीन बनेका छन्। दोस्रो कार्यकालका लागी प्रदेश सरकार बिस्तारका क्रममा मन्त्री मण्डल बिस्तार नभएपछि प्रदेशका मन्त्रालय मन्त्री बिहीन बनेका हुन् । सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल नियुक्त भएको करिब तिन साता अर्थात २२ दिन पुग्दासम्म मन्त्री मण्डल विस्तार हुन नसकेको हो।
अझै पनी मन्त्री मण्डल विस्तारमा अन्यौलता नै देखिएको छ । उनी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर जिम्मेवारी नतोकिँदा उनीहरू बेरोजगार समेत देखिएका हुन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयहरू पनि सुनसान देखिएका छन् । सेवाग्राही तथा कार्यकताले भरिभराउ हुने मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नभएपछि सूनसान देखिएको हो।
मन्त्री बस्ने कक्षमा बन्द रहेका छन् । मन्त्रालयका नियमित कार्यबाहेक नीतिगत कार्य प्रभावित भएको बताइएको छ । सुदुरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्री बिहीन बनेका हुन् । मन्त्रालयमा पुग्दा काम नबनेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । धनगढी उपमहानगर पालीका ७ का समिर जोशीले आफु बिहान ११ बजे देखी नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा काम परेर आएको बताउँदै काम नभएको बताए । उनले भने, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नजिक नजिक छन्, कर्मचारी नै भेटिदैनन् उनले भने । कोही बिदामा छन् , कोही अफिस नै आएका छैनन् भने कोही कर्मचारी घाम नै तापेर बसेका छन् उनले भने, सास्ती भैरहेको छ । यता कर्मचारीहरु पनी मन्त्रीहरुले निर्देशन दिने काम नभएको बताउँछन् ।
उनीहरुले मन्त्रालयबाट बजेटको योजना देखी तोक लगाउने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने काम हुन नसकेको बताएका छन् । तर मुख्यमन्त्रीबाट हुने काम चै भैरहेको उनीहरु बताउँछन् । सुदुरपश्चिममा ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । तर हालसम्म अन्योल देखिन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ । प्रदेश सभाको बैठक आह्वान पनि अनिश्चित छ । मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने नदिनेबारे अन्योल देखिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनेदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रम नै रोकिएको हो । पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० दिनभित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खगराज भट्टले विश्वासको मत लिने र सरकारलाई पूर्णता दिने काम सँगसँगै लैजाने गरी छलफल अगाडि बढेको बताए । समय सीमाभित्रै विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत हुने मन्त्री भट्टले विश्वास व्यक्त गरे । सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत पाउने, नपाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । मुख्य मन्त्रीमा राजेन्द्र रावल निर्वाचित हुनु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थन रहेको थियो । रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट सभामुख र एमालेबाट उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकै सदस्य निर्वाचित हुनमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थन रहेको छ । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन्।
