धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् अझै विस्तार हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको भागबण्डा बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल गत पुस २७ गते नियुक्त भएका थिए।
पुस २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापालाई मन्त्री नियुक्त गरि सपथ खाएका थिए। नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन बाँकी छ। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन तयार भई नसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बुझिएको छ। मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौंबाट बिहीबार धनगढी फर्केका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विश्वासको मत लिने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलसँग छलफल भई रहेको मुख्यमन्त्री रावलले बताए। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ।
प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बन्दा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीले माघ ११ गते बिश्वासको मत लिने बताएपनी एजेण्डा नभएपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगीत गरिएको थियो।सरकार गठन भएको दुई साता बित्दा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सदनबाट विश्वासको मत लिएका छैनन्। उनी यस अघि बिश्वासको मत लगायत सरकारको भागबण्डाको बिषयका बारेमा शिर्ष नेतासँग छलफल गर्न काठमाण्डौँ गएका थिए। तर अहिलेसम्म ठोस छलफल र सहमती हुन सकेको छैन्।नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेमश चौधरीसहित अन्य ६ जनालाई रिहाइको प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
सरकारलाई बहुमत पु¥याउन निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सत्तापक्षको ठोस सहमति नहुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । यता सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि बैठकमा समय माग समेत गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विश्वासको मत लिने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलसँग छलफल भई रहेको मुख्यमन्त्री रावलले बताएका छन्। उनले निर्धारित अवधिभित्रै सरकारले सदनबाट विश्वासको मत लिने बताए मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र यहाँ सत्तापक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका विनाविभागीय मन्त्री खगराज भट्टले विश्वासको मत लिने र सरकारलाई पूर्णता दिने काम सँगसँगै लैजाने गरी छलफल भइरहेको बताए। नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन बाँकी छ। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन तयार भई नसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बुझिएको छ। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवस्यक पर्छ। सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सुदूरपश्चिममा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एक जना राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य छन्। यस्तै सत्तागठबन्धन बाहिर काँग्रेसका १९, समाजवादीका चार तथा एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सरकारमा सहभागी दलको २१ मत मात्रै पुग्दछ ।
