काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सोमबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरुलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। सोमबार सबै जिल्लाका सीडीओ र सुरक्षा समितिका अधिकारीहरुसँगको भर्चुअल अन्तर्क्रिरयामा गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकमा सरकार प्रतिको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस्तै, भूइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न पनि मन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्।गृहमन्त्री लामिछानेले शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई आत्मसाथ गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवम् प्रतिकार्यका लागि तयार रहन पनि भनेका छन्।गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको निर्देशनः
१) तृणमूल तहका नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारीमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ। भूइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पु¥याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ।
२) नागरिकहरूमा समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभाव सहित गरौं।
३) विपत्का समयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्त्व राख्छ। शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हौं।
४) क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावबारे बिचार गरौं।
५) मन्त्रालयमा राय माग्नुपूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरौं। पारस्परिक सिकाइबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरौं।
६) तपाईंहरूलाई आर्थिक स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सीमितता छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। तथापि पूर्ण सेवाभावले काम गरी नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। जनताको मुहारमा ल्याउन सकेको खुसी अमूल्य छ। त्यो खुसी ल्याउने अवसर नगुमाउनु होस्।
७) समन्वय सहकार्य र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुहोस्। आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्तिहरू ठूलो भरोसासहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैं हृदयङ्गम गर्नुहोस्। जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिनुहोस्। निर्णयमा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। न्याय गर्दा लिपिबद्ध कानुन मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ। विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस्।
८) सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। जिम्मेवारी पन्छाउने कामले जनविश्वास कमजोर पार्दछ भन्ने मनन गर्नुहोस्।
९) सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले तपाईंहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस्। जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन प्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस्।
१०) राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुहोस्। कुनै पनि तस्कर, विचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस्।
११) सीमित स्रोत र साधनका बीच सुशासन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेको आफ्नो सेवा अवधिको स्वर्णकालको रूपमा रहने गरी आफूले गर्व गर्न सक्ने समयको रूपमा यो कार्यकालको उपयोग गर्नुहोस्।
१२) राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्।
१३) सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लागु गर्न अभ्यास गर्नुहोस्।
१४) मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिनुहोस्।
१५) स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुहोस्।
१६) तपाईंहरूका समस्याबारे मन्त्रालय जानकार छ। स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं।
१७) जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिनुहोस्। निर्णयमा ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाइँ न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। न्याय गर्दा लिपिवद्ध कानून मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ। विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस्।
१८) सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मेरो (मन्त्रीस्तरीय) वा सचिवस्तरीय निर्णयबाट आवश्यकतानुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानुन, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरणका विषयहरू समावेश गरी १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउनुहोस्। कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा आजै बेलुकीसम्म लेखी पठाउनुहोस्।
