काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ४ हजार २ सय ८५ जनाको धरौटी जफत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधितथा प्रदेशसभा निर्वाचनको औपचारिक नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ९ सय ६१ जना र प्रदेशसभातर्फ २ हजार ३ सय २४ जनाको धरौटी जफत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा ६१ दलका २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवार थिए । त्यस्तै प्रदेशसभामा ३३० सिटका लागि प्रत्यक्षमा ३ हजार २ सय २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा खसेको मतमध्ये कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत नकटाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १० हजार र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ।
तर महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यस्तै प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिकतर्फ ४० वटा दलको धरौटी जफत भएको छ । समानुपातिकतर्फ ४७ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम यस निर्वाचनबाट ७ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नं.१ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, वाग्मती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश नं। १ मा ६, मधेश प्रदेशमा १०, वाग्मती प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ ।
