धनगढी । कैलालीको धनगढीबाट सञ्चालित यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक बस तथा मिनिबसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण र छुट नदिने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कैलालीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले मंगलबार आयोजना गरेको मानवअधिकारवादीलगायत सरोकारवालाको बैठकमा यातायात व्यवसायीहरूले सो कुरा बताएका हुन्।

उनीहरुले सार्वजनिक वस तथा मिनिवसमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सीट आरक्षण र छुट दिन नसक्ने बताएका छन्। कोरोनाको समय बससहित सवारी साधन ठप्प हुँदा घाटा भएको र अव पनि आरक्षण सिटमा यात्रु बोक्दा आफूहरु थला पर्ने व्यावसायीको भनाइ छ। बैंकले व्याजमा राहत नदिएकाले बसमा पनि सुविधा दिन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ।

अपाङ्गता लगायत बिधार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिक कसैलाई पनि छुट दिन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । खप्तड यातायातका अध्यक्ष अनन्तराज जोशीले यातयात व्यवसाय घाटामा रहेकाले छुट तथा सिट आरक्षण दिन नसक्ने बताए। सरकारले सहुलियत दिए मात्र छुट दिन सकिने उनको भनाइ छ । ब्यवसाय घाटा देखाएर सरकारको नीति नियम मान्दैन भन्नु ठीक नभएको सरोकारवाला संस्था तथा अधिकारकर्मीको सुझाव छ। अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ दफा ३७ को उपदफा २ र यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ को दफा १०७ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

सो व्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई भाडा दरमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको कानूनीरुपमा व्यवस्था छ । यातायात ब्यवसायीले व्यवस्थाको अबज्ञा गर्दा पनि स्थानीय प्रशासन मौन बस्नु उचित नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मानवहादुर साउँदले बताए । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, कैलाली प्रहरी प्रमुख बेदप्रकाश जोशी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय धनगढीका अधिकृत श्यामप्रसाद जोशी, अधिकारकर्मी र यातायात ब्यावसायीहरुको सहभागीता रहेको थियो।