सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले लक्ष्यभन्दा साढे २३ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरे पनि सरकारको बजेटको आकारको तुलनामा राजस्व संकलन निकै न्यून छ। प्रदेशको आम्दानी न्यून रहेकाले बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारले राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँड तथा विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानमा निर्भर रहने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा संकलन गर्ने राजस्वले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशमातहतका कर्मचारीको तलब–भत्ता दिनसमेत धान्दैन। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले सरकारको आय न्यून हुँदा तलब, सुविधामा समेत केन्द्रले दिने बजेटमा निर्भर रहनुपरेको बताए। ‘बजेटको तुलनामा हाम्रो आन्तरिक आम्दानी नगन्य छ। त्यसैले बजेटमा संघकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दानी नभएसम्म हामी दिगो हुन सक्दैनौँ।’
सरकारले गत आवमा ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। चालूतर्फको ठूलो रकम तलब, सुविधा र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ। आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि करका दायराहरू बढाउनेलगायत प्रयास भइरहेको र न्यून भए पनि आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सरकारले सबैभन्दा बढी सवारीसाधन करबाट ५५ करोड ६४ लाख र घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट ४० करोड ६३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आफैँ र स्थानीय तहमार्फत सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत कर उठाउने गरेको छ। त्यसबाहेक सेवा शुल्क दस्तुर आदिबाट सरकारले आम्दानी गर्छ।
सरकारले विगतमा औद्योगिक कर र कृषिमा आयकर पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, विरोधपछि यी शीर्षकमा कर उठाइएन। राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँड, समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबापत संघीय सरकारबाट पाउने रकम प्रदेशको बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा रहने गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमा अहिले सात अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।
संघीय सरकारमा निर्भर रहने बजेट पनि प्रदेश सरकारले पूरै खर्च गर्न सक्दैन। गत आवमा सरकारले कुल बजेटमध्ये झन्डै साढे १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। खर्च हुन नसकेको रकममध्ये करिब सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट हो। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६० करोड २० लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारको बजेट चालूतर्फ ७२।२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३।२२ प्रतिशत गरी कुल ६६।६१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सबैभन्दा बढी योजना र बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार अर्ब तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे दुई अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेनन्।
साउनमै अख्तियारी, असारमा खर्च
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १ साउनमै बजेटको अख्तियारी र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पनि पठाउने गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमै अख्तियारी गए पनि बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च हुने गरेको छ। गत आवमा असार महिनाको २५ दिनमा मात्रै सरकारले झन्डै नौ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्तिले असारमा बढी खर्च भएको हो।
सचिव बस्नेत भने बजेट कम खर्च हुनुको कारण प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव हुनु बताउँछन्। ‘साउनमै योजनाको स्टिमेट गरेर भदौसम्म टेन्डर गरिसक्न भन्छौँ, तर मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन ढिलो गर्छन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेकाले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा ४० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त रहेको र तीमध्ये अधिकांश प्राविधिक रहेका छन्। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम नगर्नु, कर्मचारी निर्वाचनमा खटिनुले पनि गत वर्ष बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको उनको भनाइ छ।
