धनगढी। चिकित्सा क्षेत्र सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले धनगढी पुगेर अनसन सुरु गरेका छन्। उनी आजदेखि २०औँ सत्याग्रह बस्न धनगढी आएका हुन्। उनी धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरमा अनसन बसेका छन्। सरकारले माग सम्बोधनमा संवेदनशील नभएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको उनले बताए।
डा.केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई दुई साता (भदौ २८) अल्मिेटम दिएका थिए। ‘हिजोसम्म सरकारको तर्फबाट माग सम्बोधन या वार्ता केही होला कि भन्ने थियो तर सरकारको पक्षबाट कुनै रेस्पोन्स नआएकाले म सत्याग्रहका लागि धनगढी आएको हूँ। डा. केसीले भने, ‘देउवाले समय मागेर आजसम्म झुलाए तर अहिले रेस्पोन्स गरेनन्, त्यसैले धनगढीमा अनशन बसे।’
उनले सुरक्षाको कारण स्थान भने तय नभएको बताएका छन्। डा केसीले आफूले राखेका माग र समाधानको खाका समेत सरकारलाई बुझाइसकेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ।यस्ता छन् केसीका ७ बुँदे मागः
१ स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।
२.स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
४.प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागी ससांगठनिक संरचना मन्त्री परिषदबाट पारित गरियोस् । निशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागी सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकीत्सा शिक्षा आयोग मार्फत सम्बन्धित बिश्वबिद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने ब्यवस्था गरियोस् ।
७. जलबायु परिवर्तनको मार र खनिज उर्जा निर्भरता कम गर्न बिद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग र बिस्तार गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
