धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्ने विधेयक प्रती प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। विवादित विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ पारित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना भएको हो।
प्रदेशभरका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सोझै स्थायी गर्ने गरी ल्याइएको ऐनको जनस्तर र प्रदेशसभा सदस्यबाटै विरोध भइरहेको छ। डोटीको बोग्टान गाउँपालीकाका भरत बमले प्रदेश सरकारले ल्याएको अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्ने विधेयक खेद जनक रहेको बताए। उनले प्रदेशभित्र ४,५ लाख बिद्यार्थी धेरै पढेर पनी बेरोजगार भएर बसेका छन् । उनले भने, बेरोजगारको संख्या धेरै छ, अरु सबे प्रदेशमा लोकसेवा आयोगमा भर्ना खुलीराखेको अवस्थामा सुदुरपश्चिममा खुलेको छैन् ।
जसकारण पनी दक्षजनशक्ति बेदेश पलायन हुने अवस्था देखीदैछ । त्यसकारण यो विधेयक खेदजनक रहेको उनले बताए । उनले भने बिधेयक पारित गर्नुपुर्व सल्लाह, छलफल तथा मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्थ्यो त्या नभएको उनको भनाई छ । यता विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयक समयमै आउनुपर्ने बताएका छन्। ‘प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेको थियो। सरकारको अवधि सकिनै लाग्दा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक विवादित रुपमा आइरहेको छ।
यो विधेयक विभेदकारी रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फिर्ता लेओस्।’प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिनेछ उनले भने। लोक सेवा आयोगप्रति प्रश्न उठ्ने गरी विधेयक ल्याउनु गलत भएको लेखा समिति संयोजक नन्दाकुमारी बमले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रत्येक प्रदेशमा संवैधानिक अंगका रूपमा लोक सेवा आयोग गठन भएपछि त्यसकै प्रक्रियामा जानुपर्छ, लोक सेवाको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो निहित स्वार्थका लागि ऐन पारित गरेर जानु गलत हो।’ दीर्घकालीन महत्त्वको विषयअन्तर्गत पर्ने यो ऐन सुदूरपश्चिमवासीका लागि आत्मघाती भएको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले गरे।
‘जात र वर्गको प्रतिशत छुट्याउने कुरामा पनि मिलेको छैन, अरू धेरै यसमा गृहकार्य हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन विषयभित्र पर्ने यो ऐन संवेदनशील छ।’यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्ने विधेयक प्रती नागरिक समाज कैलालीले बिरोध जनाएका छन् । नागरिक समाज कैलाली आबद्ध बिभिन्न संस्थाका अगुवाहरुले बिधेयक बिरोध गरेका छन । बिभिन्न ८ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले सुदुरपश्चिमका प्रदेस प्रमुख देबराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकको विरोध गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेयक प्रती चर्को बिरोध हुन थालेको छ।
