धनगढी। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारको साढे १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कुल विनियोजित ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ मध्ये ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।प्रदेश पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालूतर्फ कुल १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ९ अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ७१.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोरोना महामारीका कारण अपेक्षाकृत रूपमा खर्च गर्न नसकेको दावी गरेको प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण भएको वर्षमा त्यो भन्दा पनि कम प्रगति गरेको छ । पूँजीगततर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको प्रदेश सरकारले अहिले भने ६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको जनाइएको छ।
कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?
पुँजीगतमा चालु बजेटमा विनियोजन कुल बजेट बराबर १२ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ। जुन कुल बजेटको ६९.५५ प्रतिशत हो । चालुतर्फ चार अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड खर्च गरिएको छ । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६७ करोड बजेट खर्च गरेको छ जुन ७० प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको चार अर्ब १३ करोड मध्ये तीन अर्ब ७८ करोड खर्च गरेर ७८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । एक अर्ब ३० करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५९ लाख खर्चिएको छ जुन ८१.०४ प्रतिशत हो भने चालुतर्फ भने ९५ करोड २१ लाख वार्षिक बजेट प्राप्त गरेकोमा ६६ करोड ८६ लाख खर्च गर्दै ७० प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
कुल ३२ करोड ५८ लाख वार्षिक बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २१ करोड १२ लाख खर्चिदै ६४ प्रतिशत प्रगति गर्दा चालुतर्फ भने ३८ करोड २६ लाख मध्ये ३३ करोड १६ लाख खर्च गरेको छ। जुन ८६.६७ प्रतिशत हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित ३१ करोड ३९ लाखको ६८.९३ प्रतिशत अथात् २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चिको छ । चालुतर्फ भने ७६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। विनियोजित २६ करोड ४५ लाखमध्ये १९ करोड ९५ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कुल ३१ करोड ७८ लाख बजेट भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १२ करोड ६७ लाख खर्चिदै ३९.८८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३९ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेकोमा १९ करोड २२ लाख खर्च गर्दै ४८.६९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । कुल १८ करोड ९८ लाख बजेट पाएको प्रदेशसभा सचिवालयले १४ करोड १९ लाख खर्च गर्दै ७४.७४ प्रतिशत प्रगति गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोरोना महामारीका कारणले अपेक्षाकृत रुपमा खर्च गर्न नसकेको दाबी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण भएको वर्षमा भने त्यो भन्दा पनि कम प्रगति गरेको छ। पुँजीगततर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको प्रदेश सरकारले अहिले भने ६३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको पाइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेय भने असार २५ गते नै लेखा प्रणाली बन्द भएपछि विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयहरुले सम्पन्न भइसकेका काममा समेत भुक्तानी गर्न नपाएको सुनिएकाले पनि खर्च कम देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्मै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो तर यसपाली असार २५ गते राति १२ बजेदेखि नै भुक्तानी प्रणाली बन्द भएका कारणले पनि प्रगति कम देखिएको हो कि, ‘विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयले काम भएपनि भुक्तानी गर्न नपाएको देखिन्छ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेत बजेट अपेक्षाकृत रुपमा खर्च नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण भएको टिप्पणी गर्छन् । सचिव बस्नेतका भनाइमा पहिलो कारण प्रदेशमा अझै दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति पदपूर्ति हुन नसक्नु, दोस्रो कोभिड महामारीका कारणले पहिलो चौमासिकमा काम प्रभावित हुनु, तेस्रो मूल्य बृद्धिको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले कन्सट्रक्सन होलीडे गर्दै केही महिना काम ठप्प पार्नु, चौथो खरिद नियमावली संशोधन गरेर पाँच वटा मात्र ठेक्का पाउने प्रावधानले मध्यम खालका ठेक्का बोलपत्र आहृवान गर्दा समेत नलाग्नु र स्थानीय तहको चुनावमा कर्मचारी खटिनु जस्ता कारणले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट खर्च हुन सकेन उनले भने।
