सुदूरपश्चिम। सुदुरपश्चिम प्रदेशका पालिकामा आर्थिक अनियमितता र विकृतिका कारण पालिकामा बेथितिको चाङ बढ्दै गएको पाइएको छ । प्रदेशका स्थानीय तहले नियमविपरीत डोजर चलाउने, निष्क्रिय रहेका खातामा रकम भुक्तानी र बिनाबिलभरपाई रकम भुक्तानी गर्नेजस्ता अनिमयतिता गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले यो कुरा प्रष्ट पारेको हो। प्रतिवेदनले सुदुरपश्चिमका स्थानीय तहमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता र विकृतिहरू उजागर गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माणकार्यमा लोडर, एक्स्काभेटर, रोलर, डोजरजस्ता हेभी उपकरण प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा बाजुराको बडीमालिकाले ७० लाख १ हजार, बुढीनन्दा नगरपालिकाले ४५ लाख ९१ हजार र कञ्चनपुरको भीमदत्तले ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ भारी उपकरण प्रयोगमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका कृष्णपुर, पुनर्बास, बुंगल, महाकाली, अमरगढीलगायत १२ नगरपालिकाले बिलविजक तथा खर्चका प्रमाणबिना १७ करोड १४ लाख ९४ हजार रकम भुक्तानी गरेका छन् । महालेखाले यसरी खर्चको पुस्ट्याइँबिना भुक्तानी दिने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएको छ । स्थानीय तहको बेथिति यतिमा मात्रै सीमित छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम खर्च नभई सञ्चित भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको पालना नगरेका नगरपालिकाले उक्त रकम निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा भुक्तानी दिनेदेखि अर्कै प्रयोजनमा खर्च गरेको समेत पाइएको छ । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले १ करोड १० लाख ६२ हजार र बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले १ करोड ६४ लाख ७७ हजार संघीय कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम निष्क्रिय खातामा हालेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यस्तै, खर्च नभएर सञ्चित भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले २ करोड ३४ लाख ३८ हजार, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले ४ करोड २ लाख ३२ हजार, कैलालीको टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिकाले ५७ लाख १२ हजार फिर्ता गरेनन् । ‘एक्कासि ३० गते खाता लक भएपछि हामीले सो रकम फिर्ता गर्न पाएनौं,’ जयपृथ्वी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत लालबहादुर खातीले खाता लक भएपछि काम सम्पन्न भएका तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका विद्यालयलगायत निर्माणका काममा सो रकम खर्च भएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३३ वटा नगरपालिकाले मात्रै यसरी नियमविपरीत खर्च गरेको १ अर्ब ६१ करोड ३ लाख रकम म्याद नाघेको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय गाउँपालिकाले रीतविपरीत कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेका छन् । यसरी भुक्तानी गर्नेहरूमा डोटीको बडीकेदार, बैतडीको सूर्नया, सिगास र दोगडाकेदार तथा डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका छन। यी गाउँपालिकाले विभिन्न संस्था, व्यक्ति र फर्मलाई १ करोड ३२ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा मात्रै ३ अर्ब ६ करोड ९८ लाख बेरुजु छ । बेरुजु बढ्दै जानुले यहाँका स्थानीय तहको कार्य सम्पादन अनियिमित हुने गरेकोतर्फ संकेत गरेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । महालेखाले प्रत्येक वर्ष पालिकामा भएका विभिन्न बेथितिहरू देखाउँछ,’ जयपृथ्वी क्याम्पस बझाङका सहायक प्राध्यापक लालबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘तर अनियमितताका घटनामा कारबाही भएको कतै सुनिँदैन । दण्डहीनताका कारण बेरुजु बढ्दै गएको हो । उनले महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।कान्तीपुर/वसन्तप्रताप सिंह
