हरिश भट्ट, धनगढी : सत्तापक्षकै अशन्तुष्टीका बिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको छ । सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरु बजेटको बिरुद्धमा उत्रिएपछि बजेटमाथी संसदमा छलफलनै शुरु हुन सकेको थिएन । प्रतिपक्षी दलसंगको १४ बुँदे सहमती र सत्ता पक्षको हुइप जारीले १ दिनकै छलफलबाट आगामी आर्थिक बर्षका लागी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पास भएको हो ।

असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले ३६ अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत संगै सरकार बिरुद्ध उत्रिएका प्रदेशसभा सदस्यहरु बजेटमाथीको छलफलका लागी तयार भएनन् । सत्ता पक्षमै बजेट बिरुद्ध चर्काचर्की शुरु भएपछि बजेमाथीको छलफल समेत शुरु हुन सकेको थिएन । तर असार अन्तिममा पुग्दा संबैधानिक संकट आउने डरले प्रदेश सरकार बजेट पास गर्न पुगेको हो । सत्ता पक्षकै बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरु बजेटका बिरुद्धमा रहेपनि दलको हुइपका कारण उनिहरु बजेट पासका लागी तालि बजाउन बाध्य भए । संसदमा प्रदेश सरकारमाथी प्रश्न र गुनासा पोख्दै सांसदहरु बजेट पास गर्न बाध्य भए ।

सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्य सुशिला बुढाथोकीले सरकारको बजेट मान्य नहुने बताएकी थिइन् । बजेटमाथिको छलफलमा धारणा राख्दै उनले आफ्नै मन्त्रीले पनि पर्याप्त योजना नदिएको गुनासो पोखिन् । ‘मेरो क्षेत्रमा १० करोड पुगेन । कसैको वडामा १५ करोड पुग्छ । दुई मन्त्री हुँदा पनि आवश्यक बजेट भएन’, उनले भनिन्, ‘भौतिक पूर्वाधारले काट्दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा २ अर्ब लानुभयो । ४० मन्दिर बनाउनुभयो । हाम्रो एउटा मन्दिर पनि आवश्यक ठान्नुभएन ।’

भौतिक विकास र आर्थिक मामिला दुबै नेकपा एसका मन्त्री हुन् । उनले बजेटको सन्तुलन नमिलेको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण दोष मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले लिनुपर्ने बताइन् । ‘सरकार प्रमुखलाई दोष जान्छ । सबै मन्त्रालयमा ध्यान दिनुपर्ने हो । बजेट बिग्रेको अनुभूति हामीले गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘सबै मन्त्रीको जिल्लामा बजेटको खात छ । माननीयको जिल्लामा अवस्था चिन्ताजनक छ ।’ उनले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मनबहादुर धामीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । बुढाथोकीले भनिन्, ‘पर्यटनमन्त्रीलाई धन्यवाद ! पोहोर पनि लिस्ट गायब गरिदिनुभयो । अहिले पनि गायब गर्नुभएको छ। मेरो वडामा मैले भनेको योजना परेन । अरू कसैले भनेको आयोजना परेको छ ।’

दलको हुइपले प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न प्रदेशसभामा पुगेका सदस्यहरुले पास गर्न हुइप लागेपनि बोल्नका लागी हुइप नलाग्ने तर्क राखेका थिए । कमिशनमा योजना बाँडिएको देखी मन्त्रीका क्षेत्रमा अर्बौँ बजेट लगायतका बिषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अशन्तुस्ट थिए । अहिले बजेट पास भएपनि सच्याएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा सदस्यको सुझाव छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बजेटप्रति केही मन्त्रीबाहेक अधिकांश विरोधमा रहेको बताए । ‘सरकारको नियत ठीक भएन । हामीले सल्लाह दिएका थियौं । मेरो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी छ । विगतको जस्तो ल्याउन हुन्न भनेका थियौं । तर, त्यस्तो आउन सकेन’, उनले भने, ‘प्राविधिक दृष्टिकोणले पास होला । तर, स्वतन्त्र निर्णय गर्दा ११ मन्त्रीमध्ये ४÷५ जनाले मात्र हाल्छन् ।’

उनले विभागीय मन्त्रीलाई पनि योजनाबारे थाहा नभएको बताए । ‘विभागीय मन्त्रीलाई पनि योजना काटेको थाहा छैन । कुन मन्त्रालयमार्फत योजना हालिएको छैन । यो कस्तो क्याबिनेट हो’, उनले भने, ‘अहिले सत्तामा हुँदा आफ्ना वडामा बजेट हाल्नुभयो भोलि के हुन्छ ?’ उनले अहिले प्रदेश सरकारप्रति चर्को विरोध भइरहेको जनाए । सुदूरपश्चिम सरकारकै कारण सङ्घीयताप्रति पनि निराशा पैदा भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तै सरकार फेरि सुदूरपश्चिममा आए १० वर्षमा यो सङ्घीयता नै जान्छ जस्तो लाग्छ । त्यति घृणा पैदा भएको छ’, उनले भने, ‘भोलि घरमा आगो लाग्ने र भाग्ने दिन नआओस् ।’ सत्ता पक्षका सांसदहरू प्रतिपक्षी दलका सांसदभन्दा बढी रुष्ट रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले आज पनि राम्रो सुधारको सङ्केत नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका सांसदले नै बजेटमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमाथि धारणा राख्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले सरकारले व्यापारी र बिचौलियाको प्रभावमा बजेट ल्याएको बताएका हुन् । ‘दलालका योजना छिरेको जस्तो भएको छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ अर्ब छ, कुनैमा डेढ दुई करोड पनि छैन । जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ पनि बजेट छ । त्यहाँ बिचौलियालाई चाहिएको हो ? बिचौलियाको पोल्टामा नजाने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

सवारीमा छुट दिने कुरामा सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको सांसद जोशीले बताए । ‘बिचौलियाको सल्लाहमा छुट दिइएको छ । किसानमारा निर्णय दलाल र व्यापारीलाई पोस्ने निर्णय गरेको छ’, जोशीले भने, ‘त्रुटिहरू संशोधन गर्नुपर्छ । पेवा सम्पत्ति बाँडेको जस्तो बाँड्न हुँदैन । बजेटको सन्तुलन मापदण्ड केही पनि पूरा भएको छैन ।’ उनले बजेटमा रहेको त्रुटिका विषयमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले यसमा छानबिन समिति गठन गरोस्’, उनले भने, ‘आर्थिक मामिलामन्त्रीको घरको वा अन्य एक–दुई जना मन्त्रीको घरको बजेट होइन । सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेले सुशासन ऐन बिपरितका योजना कटौती गर्न, १० लाख बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्न, स्थानिय तहलाई दिइने समपुरक अनुदान बढाइनुपर्ने, मन्दिर, चर्च तथा नाफामुलक संस्थामा बिनियोजित बजेट कटौती गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो । यी सहित एमाले सहित प्रतिपक्षी ३ दलले राखेका १४ बुदे माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमती गरेपछि संसदमा छलपल शुरु भएको थियो ।

छुटेका कर्मागत योजना बजेटमा समावेश गर्ने, प्रदेश गौरवका र बहुबार्षिक योजनामा रकम थप्ने लगायतका मागहरू छन्। यी मागहरू लिएर आज बिहान तीन प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बोलाएका थिए । वार्तामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा। रणबहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मनाबहादुर धामी थिए। प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमाले दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव , लोसपाका कृष्ण चौधरी थिए ।

एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराले सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको बताएका हुन् । ‘सरकारले गलत चिन्तन राखेर अगाडि बढेको बजेटबाट पुष्टि हुन्छ’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरू भन्दा यो अझै परिष्कृत भएर आउनुपर्ने हो। तर, त्यो भन्दा पनि खराब बजेट आएको छ। माननीयज्यूले सिफारिस गरेका योजना, कर्मागत, बहूबर्षिय योजनाहरू काटिएका छन्। ती योजनामा न्यून बजेट छ। वितरणमुखी बनाएर दामासाही बाँडिएको छ ।’विद्यालय स्वास्थ्यमा भन्दा मन्दिरमा करोडौँ बजेट दिएको भन्दै उनले विरोध गरे ।

अन्तः सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरु बजेटप्रती अशन्तुस्ट भएपनि पास गर्दा भने तालि बनाउन पुगे । सत्तापक्षको बहुमतबाट प्रदेश सरकारको बजेट पास भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनोमानी बजेट बिनियोजन भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरु बिरोधमा उत्रिएका हुन् । ५० प्रतिशत बढी बजेट भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ भने, २ करोड बढी बजेट नेकपा एसका पार्टी कार्यालय बनाउनका लागी बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी बनाइएका योजना कटाएर अर्थ मन्त्रालयले चर्च र मन्दिरमा योजना हालेको छ । प्रदेश सरकारको बेथिती बिरुद्ध केही समय प्रदेशसभा सदस्यहरु बिरुद्धमा उत्रेपनि अन्ततः पार्टीको हुइपका कारण बजेट पास गर्न बाध्य भए ।