धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा अनुदान घटेर आएको छ। स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था,राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य-असमानताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा संघीय वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ।
हरेक वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने अनुदान रकम वृद्धि गरेर विनियोजन गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्ने अनुदान रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आकार बढाएर बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी हस्तान्तरणबाट स्थानीय तहलाई दिने अनुदान भने घटाएको पाइएको छ। असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तर सरकारी हस्तान्तरणबाट प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका लागि भने एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानिकरण, विशेष र समपुरक अनुदान मात्रै दिँदै आएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकालाई अनुदान दिने भएको छ। अन्तर सरकारी हस्तान्तरणबाट घोडाघोडी नगरपालिकालाई ३ करोड ६७ लाख २६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका लागि भने घोडाघोडीभन्दा ४४ लाख कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ३ करोड २३ लाख ४५ हजार अनुदान दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले सबैभन्दा कम अनुदान भने डोटीको पुर्बीचौकी गाउँपालिकाकालागि विनियोजन गरेको छ। उक्त गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारबाट ६७ लाख ६१ हजार बजेट मात्रै पाउने छ।
हेर्नुहोस सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुन तहलाई कति बजेट ? (सूचीसहित)
