धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारले आधा बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल विनियोजित बजेटमा आधा हिस्सा बजेट भौतिक पूर्वाधारमा विकास क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएको जनाएको हो।
भौतिक पूर्वाधार अन्तरगत सडक पूर्वाधार, उर्जा, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १८ अर्ब २६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको प्रदेशसभामा बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गरिएको छ । बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटमा प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फ खासगरि बहुवर्षीय योजनाका रुपमा कार्यान्वयन भइरहेका प्रदेश गौरव र रणनीतिक महत्व बोकेका सडक, सिंचाइ सुविधा विस्तार, खानेपानी सेवा विस्तार जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याएको छ ।सुदूरपश्चिम सरकारको कुल विनियोजित ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट हो ।
प्रदेश गौरवका सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले रणनीतिक महत्वका सडकका लागि एक अर्ब ५३ करोड, स्थानीय तहका केन्द्रलाई नजिकका राजमार्गसँग जोड्न प्रादेशिक सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब १५ करोड समेत गरेर सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका लागि कुल पाँच अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको बताए । सिंचाइ सुविधा विस्तारका लागि एक अर्ब ३७ करोड, प्रदेशको उर्जा क्षेत्रको विकास, प्राकृतिक विपदको जोखिम नियन्त्रण जस्ता कार्यका लागि चार अर्ब ४२ करोड, खानेपानी सुविधाको विस्तारका लागि दुई अर्ब ३२ करोड, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यका लागि ५३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै आएको तीन करोड बराबरको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भने राखिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारपछि प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ करोड, रासायनिक मल खरिदमा अनुदान दिन एक करोड, कञ्चनपुरको पुनर्वासमा ७४ बिघा जग्गामा हिउँद र बर्खामा बिउ उत्पादन गर्न ८ करोड, व्यावसायिक खेती, एउटै बाली गाउँभरि भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको खेति गर्न १२ करोड, फलफूल तथा मत्स्य पालनको अनुदानका लागि २ करोडसमेत गरेर कृषि क्षेत्रमा सरकारले ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकास, औद्योगिकरण, जडिबुटीको उत्पादन तथा संरक्षण जस्ता कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ६१ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालमा भौतिक संरचना सुधार, थप सेवा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन जस्ता काम गर्न एक अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बादी समुदायका छोरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा पढ्नेलाई मासिक एक हजार र उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मासिक ८ हजारका दरले प्रदान गर्ने, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना क्याम्पस स्थापना गर्ने समेतका लागि एक अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले बताएका छन्।
