सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट ल्याउँदैछ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज अपराह्न ४ बजे प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बृद्धि गरेर प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट खर्चको गत १७ गतेसम्मको वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत पुगेकाले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे चार अर्ब रुपैया थप गरेर बजेट आउने सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको आकार र प्रदेशको आम्दानीका आधारमा बजेटको आकार ठुलो हुनसक्ने बताएका थिए । ‘हाम्रो प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो बजेट कहिले पनि घाटामा गएन । अहिले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो हुनेछ’, मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए– बजेट ठूलो हुने छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले बजेटको आकार स्वस्थ रहेकाले प्रदेशको बजेट असन्तुलन नरहने बताए । ‘विगत चार वर्षदेखिका निर्माणाधिन भौतिक संरचनाका बहुवर्षीय योजना, विभिन्न पालिकाबाट आएका क्रमागत योजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका योजनालाई प्राथमीकतामा राखेको उनले बताए ।
उनले भने– ‘कृषि र पर्यटन प्रदेशको महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतको पाटो भएकाले आगामी वर्षको बजेट यसैमा केन्द्रित हुनेछ ।’उनले बजेटमा विभिन्न आलोचना र प्रतिक्रिया नआउने गरि सभामा पेश गरिने बताए । बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई समेट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले संघिय सरकारले प्रदेशमा समानीकरणतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेकाले प्रदेशको बजेटको आकार बढेको बताए । ‘विगतमा समानीकरणतर्फ एक अर्ब पनि बजेट प्रदेशमा विनियोजन हुँदैनथ्यो। अहिले सात अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ’ उनले भने–‘समानिकरणतर्फको बजेट संघिय सरकारको भए पनि त्यसको खर्चको दायित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ।’
उनले प्रदेश सरकारले कृषि, युवा रोजगार, विगतका अधुरा राम्रा योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिने बताए । उनले कृषि उत्पादन बढाउने र बजारीकरणमा बल पुर्याउने, विद्यालयमा प्रविधि बढाउने, विपदबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न कार्यक्रम अघि बढाउने, प्रदेश सभामा बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने, उद्योग व्यवसायीको प्रवद्र्धन गर्ने, जलविद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण तथा उपकरणको व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले बजेट जति राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर हुने गरेको बताए । ‘बजेट कति ठुलो आकारको पेस भयो भन्ने भन्दा पनि जुन योजनाका लागि विनियोजन गरिएको हुन्छ, त्यसमा खर्च हुन नसक्नु प्रदेशको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो’ उनले भने ।
संघिय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरकतर्फ गरि प्रदेश सरकारका लागि १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समानीकरणतर्फ नौ अर्ब ७५ लाख, सशर्त तर्फ छ अर्ब ९८ लाख ८० हजार, विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ७८ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।यो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट हो । संघीयतापछि २०७४ मा गठित पहिलो प्रदेश सरकारले कार्यकालको उत्तरार्धमा ल्याउन लागेको बजेट छैटौं हो । प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर केही थप नयाँ कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेर पठाएको थियो । तर संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान रकम बढेर आएपछि आगामी बजेटको आकार बढेर आउन लागेको हो । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठनको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ । पहिलो ५ वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम बजेट भएकोले अधिकांश पुराना कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ ।’उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई जोड दिनुका साथै पूर्वाधार विकासका योजना र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउन लागेको बताइएको हो । बाढी, पहिरो पीडितको समस्या समाधान गर्नलाई पनि बजेट प्राथमिकीकरण गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।