कैलाली। संघ सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सुदूरपश्चिममा नयाँ योजना नसमेटिएको र पुरानै योजना पनि प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि छाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्यमा सुदूरपश्चिममा अपेक्षित दिगो विकास र गरिबी निवारणका आयोजनाले प्राथमिकता नपाउँदा यस क्षेत्रका बासिन्दामा असन्तुष्टि छाएको हो। साझा कार्यक्रमबाहेक ९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा केन्द्र सरकारको बजेटमा कुनै पनि जिल्लामा ठूला योजनाले प्राथमिकता नपाउनु चिन्ताको विषय रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक एवं अर्थविद् राजेन्द्रवीर चन्दले बताएका छन् ।

उनले भने, सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये अधिकांश जिल्लामा प्राथमिकताका योजना छैनन् र जिल्लाको नामसमेत उल्लेख छैन । ‘बजेट वक्तव्यमा सुदूरपश्चिमले पाउनुपर्ने प्राथमिकता नपाएको देखियो,‘अधिकांश योजनाहरू नयाँभन्दा पनि निरन्तर आयोजना छन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा फाट्टफुट्ट योजना परेका भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कुनै विशेष योजना उल्लेख छैन । कैलालीको अत्तरियामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, कैलालीकै हरैयामा आर्थिक क्षेत्र निर्माण प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ । बझाङमा फस्फोराइटको खानीमा फस्फोरस मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पर्यटन विकासअन्तर्गत सुदूरपश्चिममा सात देवीहरू डिलासैनी, निङ्लासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, बडिमालिका, उग्रतारा, त्रिपुरासुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास, डडेलधुरा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । तर डडेधलुरामा विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन । स्वास्थ्य पूर्वाधारअन्तर्गत कैलालीको लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने, गेटा मेडिकल कलेजलाई सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सहकार्यमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

गेटा मेडिकल सञ्चालनका सम्बन्धमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाप्रति यस क्षेत्रका अगुवाहरू असन्तुष्ट छन् । खेलकुद विकासअन्तर्गत उल्लेखित धनगढीको फाप्लामा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्रामको निर्माण गरिने कुरालाई खेल क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ । सिँचाइ तथा जलविद्युत् विकासअन्तर्गत ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेतीको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भनिएको छ । कैलालीस्थित रानी जमरा कलरिया सिँचाइ आयोजनका लागि २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरस्थित बेलौरी र चाँदनी दोधारामा सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यस्तै कैलालीको खुटिया नदीमा सहरी नदी करिडोरको अवधारणअनुरूप तटबनध निर्माण र बस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक हरेक प्रदेशमा एउटा कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने योजना सुदूरपश्चिममा पनि पर्ने उल्लेख छ ।

ठूला आयोजना ठोस रूपमा समेटिएनन्

बजेटमा कञ्चनपुरका ठूला आयोजनाहरू समावेश भएका छन् । दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणदेखि महाकाली नदीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पक्की पुलको निर्माण सक्ने लगायतका योजना समावेश भएका छन् । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रह्मदेव क्षेत्रमा २९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शाखा नहर निर्माण गरिने र बेदकोट नगरपालिकाको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने पनि वजेटमा उल्लेख छ । बजेटले पुराना आयोजना समेटे पनि ठोस रूपमा बजेट नआएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको कुरा उठेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइरहेको छ । ‘बजेटमा फेरि पनि सम्भाव्यता अध्ययन नै भनिएको छ, अब त काम सुरु गर्नुपर्ने बेला हो,’ कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले भने, ‘दैजी औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा अमूर्त कुरा नै आएको छ ।’

बजेटमा महाकालीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको काम यसै वर्ष सक्ने गरी ४१ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रह्मदेव खण्डमा शाखा नहर निर्माणका लागि १ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि भने गत वर्षभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष १ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष १ अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएको छ । जुन ब्रह्मदेव खण्डमा शाखा नहर निर्माणका लागि छुट्याइएको हो ।धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कैलालीको धनगढीदेखि हाटखोलीसम्म साढे १३ किलोमिटर र डोटीको दीपायलदेखि बाझमोडसम्म साढे ९ किलोटिमर सडक कालोपत्रेको काम जारी रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटमा फास्ट ट्रयाकको योजना प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो यि लगायत धेरै योजनाहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

धनगढी इन्जिनियरिङ कलेज (नाष्ट) का प्रमुख एवं अर्थशास्त्री शिवहरि शर्मा मुडभरी यो पटकको संघीय सरकारको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘संघीय सरकारको बजेटप्रति हाम्रो अपेक्षा संघीय स्तरकै हुन्छ। ठूला योजनाले महत्त्व पाउने अपेक्षा हुन्छ। नयाँ र बहुप्रतिष्ठित योजना समावेश हुने आशा हुन्छ। तर यस पटक त्यस्तो हुन सकेन,’ उनले भने। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेको मुडभरीको गुनासो छ। ‘सरकारको ध्यान आयात कम गर्दै कसरी व्यापार घाटा घटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। जुन चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने।

बैंकहरूमा तरलता सिर्जना भएर बजारमा पैसा अभाव भइरहेको समयमा सरकारले आफूसँग भएको रकमलाई चलायमान बनाउन सक्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन नसकेको उनको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुनेखालका आकर्षक योजना आउनुपर्नेमा त्यो ल्याउन सरकार चुकेको मुडभरीको भनाइ छ।कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव ओम विष्ट सरकारले सुदूरपश्चिमका सोझा जनतालाई लटपट्याएर चुनावी दुनो सोझ्याउने खालको बजेट केन्द्र सरकारले ल्याएको आरोप लगाउँछन्। सुदूरपश्चिमका मेगा प्रोजेक्ट बजेटमा नसमेटिनु र समेटिएका प्रोजेक्टको पनि ग्राउन्ड लेवलको रियालिटी बेस नहुनुले सरकारको सुदूपश्चिमप्रतिको उपेक्षा प्रष्ट भएको उनले बताए।चुनावी एजेन्डाको रुपमा बजेट आएको आरोप उनले लगाए। यो बजेटबाट सुदूरपश्चिमका व्यवसायी उत्साहित हुन नसक्ने उनको भनाई छ।