कैलाली। संघीय सरकारले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि कैलालीको धनगढीका आर्थिक क्षेत्रका जानकारले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
व्यापार घाटा बढेको र भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक रहेको अवस्थामा बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष उनीहरुको भनाइ छ । धनगढीका अर्थ क्षेत्रका जानकार शिवहरि मुडभरीले भने, “केवल, कृषिको विकासलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा देशको व्यापार घाटा कम हुँदैन, यसका लागि गर्नुपर्ने औद्योगिकीकरणद्वारा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा त्यति ध्यान दिइएको जस्तो देखिँदैन ।”
सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्र समेट्दा बजेट राम्रै देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उनकोे भनाइ छ । प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराले कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता, आय करका दरमा छुट र उद्योग स्थापनाका लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सामग्रीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा छुट दिने कुरा बजेटका निकै राम्रा पक्ष भएको बताए ।
उनले भने, “बजेट कर्णप्रिय र पपुलिस्ट छ, तर कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।” अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट कार्यक्रममा भौतिक संरचना निर्माण पूरा भइसकेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै केही दिनदेखि कैलालीमा नागरिकले दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
यसैगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ७५० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइने र चैनपुर–सेती आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरिने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाउने बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । पञ्चेश्वर आयोजना भारत र नेपालको साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन ।
यस्ता छन् संघिय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सुदूरपश्चिमका योजना
संघिय सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधुरा र शुरु हुन नसकेका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले आइतबार सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशमा अधुरा रहेका र हरेक वर्ष बजेटमा घोषणा हुने तर, कार्यान्वयन नभएका योजनाहरुले नै निरन्तरता पाएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए । उनले भने –‘विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ धनगढी विमानस्थल विगतदेखि नै क्षेत्रीय स्तरको विमानका रुपमा स्तरोन्नति गरिनुपर्ने भन्दै माग हुँदै आएको थियो । मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा,‘डडेल्धुरा र टीकापुरमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने’ उल्लेख छ । यो भने प्रदेशका लागि नयाँ योजना हो ।
‘कञ्चनपुरको चादँनी दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने’ मन्त्री शर्माले बताए । सुख्खा बन्दरगाहका लागि हरेक वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनि बजेट भाषणमा घोषणा हुँदै आएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस्तै, कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको योजनाले पनि निरन्तरता पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सात देवीलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा प्रवद्र्धन गरिने जनाएका हुन् । उनका अनुसार डिलासैनी, निङलासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, उग्रतारा, त्रिपुरासुन्दरी र बडिमालिकामा उक्त योजना कार्यान्वयन हुने छ ।
कैलालीको अत्तरियामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र संचालन गरिने र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम भने नयाँ हो । सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा निशुल्क डायलाइसिस सेवा प्रदान गरिने उनले बताए । मन्त्री शर्माका अनुसार डायलाइसिस सेवा प्रदान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि डायलाइसिस मेसिन खरिदका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ । सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन । यस्तै उक्त मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने पनि बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री शर्माले जनाए । मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री देउवा गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज शुरु गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यो पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा समेटिएको नयाँ योजना हो । धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको खेलमैदानका रुपमा स्तरोन्नतीले पनि निरन्तरता पाएको छ । मन्त्री शर्माले धनगढीको फाप्लामा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
हुलाकी राजमार्गका २४ वटा पुल र तीन सय किलोमिटर छ अर्व सात करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर र दोधारा चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण गर्न ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर र दोधारा चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल निर्माण गर्न सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती – ६ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागी प्राविधिक तयारीका साथ निर्माण कार्य अगाडी बढाइने बताए । यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणका लागि नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले चैनपुर–सेती आयोजना कार्यान्वयनमा लगिने समेत जानकारी दिए । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए । विभिन्न खण्डमा ठेकेदारले गरेका ढिलाईका कारण यो आयोजना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने यो सडकको कुल लम्बाइ १ हजार ७ सय ७६ किमि छ । आगामी वर्ष २३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र १६ वटा पुल बनाउन यो रकम विनियोजन गरेको हो । ९ अर्ब ३३ करोड बजेट छुट्याएको यसमा सरकारले आफ्नै र दाताको सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गर्नेछ ।
कैलालीमा निर्माणाधीन रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले रानीजमराको नयाँ निर्माण भएको नहरबाट पानी सञ्चालन गर्ने र विद्युत गृह सञ्चालन गरिने बताए । त्यस्तै कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे । मोहना लगायत विभिन्न नदी नियन्त्रणका लागि तीन अर्व दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कैलालीको धनगढीको खुटिया नदीमा तटबन्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । मन्त्री शर्माले सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत बेलौरी, दोधरा चाँदनी र पञ्चेश्वरमा पुर्वाधार विकास गरिने बताए ।