कैलाली। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर, सव–इन्जिनियरसमेत ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट र जोशीले प्राविधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाई हानिनोक्सानीमा संलग्न रहेको जनाएको छ। यस्तै इन्जिनियर र सबइन्जिनियरले गुणस्तरहीन कार्य गराई, नापी किताबमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी मूल्याङ्कन गरेको, साथै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन कार्य गरी बढी भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको जनाएको छ।
विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट कार्य सम्पादन भएका १३ वटा सडकका ठेक्काहरुमा भुक्तान भएको परिमाणको स्थलगत निरीक्षणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र ठेक्का कार्यान्वयन गराउने नगरपालिकाका प्राविधिकहरुको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नतिजा बाहेक खुद नापजाँचबाट निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराएको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारले देहायबमोजिमको कसुरमा सजायको मागदाबी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी आज आरोप–पत्र दायर गरेको अख्तियारले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
‘गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट कार्य सम्पादन भएका १३ वटा सडकका ठेक्कामा भुक्तान भएको परिमाणको स्थलगत निरीक्षणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र ठेक्का कार्यान्वयन गराउने नगरपालिकाका प्राबिधिकहरुको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नतिजाबाहेक खुद नापजाँचबाट निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराइएको भनी पेश गरिएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशीले प्राबिधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाई हानिनोक्सानीमा संलग्न रहेको, इन्जिनियर र सबइन्जिनियरले गुणस्तरहीन कार्य गराई, नापी किताबमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी मूल्याङ्कन गरेको, साथै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन कार्य गरी बढी भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको हुँदा देहायबमोजिमको कसुरमा सजायको मागदाबी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ’, प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
