बझाङ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेकामा बझाङमा महिला नेतृहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आयोगले पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
“स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि चैत १६ गते दलहरूलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नं ६ मा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य व्यवस्था थियो । आयोगले महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने गरी प्रावधान संशोधन गरेकामा बझाङमा कांग्रेस समर्थक महिला नेतृहरू विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जयन्ती जोशीले महिला अनिवार्य प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णयमा आफूहरूको बिरोध रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “दलहरूले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।”
संविधानको धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था स्मरण गराउँदै जोशीले संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सोमबार बझाङमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस समर्थक महिला नेतृहरूले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विज्ञप्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै आयोगले यो निर्णय नसच्याए निर्णयविरुद्ध देशभरका महिला आन्दोलन गर्नुका साथै निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
