धनगढी। धनगढीदेखि उच्च अदालत दीपायलसम्म तारेख लिन र बहस पैरवी गर्न धाउनुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने भएको छ।उच्च अदालत दिपायलले आज (सोमबार)देखि भर्चुअल सुनुवाइ पद्धति सुरु गर्ने भएको हो ।

धनगढीदेखि दिपालयसम्म करिब दुई सय किलोमिटर दुरी तय गरी तारेख लिन र बहस पैरवी गर्न कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरूले धाउनुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुनेछ। कोभिड महामारीमा सर्वोच्च अदालतले भर्चुअल सुनुवाइ गरेपनि मातहतका अदालतमध्ये दिपायलबाट पहिलोपल्ट प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको हो। उक्त प्रविधिबाट कैलाली जिल्लाअन्तर्गतका पुनरावेदनको सुनुवाइमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा कानुन व्यवसायीले स्थानीय बारबाटै बहसमा सहभागी हुने सुविधा पाउनेछन्।

यस्तो पद्धतिको प्रयोगको सफलतालाई दृष्टिगत गरी क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षमा अन्य बाँकी जिल्लाहरूमा समेत विस्तार गरिने योजना उच्च अदालत दिपायलको छ। भर्चुअल सुनुवाइका लागि कैलाली बार एकाइ, कारागार कार्यालय कैलाली र उच्च अदालतल दिपायलको इजलासमा उच्च प्रविधियुक्त क्यामरासहितको टिभी डिस्प्ले जडान गरी सुरु गरिने भएको छ। भर्चुअल सुनुवाइको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकुमार रेग्मीले उद्घाटन गर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले न्यायमा पहुँच कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको समयमा उच्च अदालत दिपायलका कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको पहलमा उक्त प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत सो प्रविधि स्थापना भएको हो। भारत, सिंगापुर, अमेरिकालगायत मुलुकहरुमा यस्तो सुनुवाइ पद्धति लोकप्रिय बन्दै आएको छ। ‘उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायिक प्रक्रियामा जनतालाई न्यायमा सहज पुर्‍याउन र प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ उच्च अदालत दिपायलका कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘मुद्दाका पक्षहरूको लागतमा कमी आउने विश्वास छ।’ नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन भर्चुअल माध्यमले ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कैलालीदेखि दिपायलसम्म कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि लिएर जाँदा यातायातको समेत लागत बढ्न गई मुद्दाका पक्षहरुलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको थियो।

यसबाट उनीहरुको समय, पैसा र श्रमको समेत बढी लगानी पर्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले यस पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको हो। उच्च अदालत दिपायलमा हाल एक हजारको हाराहारीमा मुद्दा छन्। तीमध्ये ९० प्रतिशत बढी मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाउपरका छन्। ‘न्यायमा सहज पहुँचको अर्थ कम खर्च र अदालतसम्मको दुरी छोट्याउनु पनि हो,’ कामु मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, ‘यस प्रणालीको प्रयोगबाट कारागारमा रहेका थुनुवाहरूले समेत आफ्नो कानुन व्यवसायीको बहस प्रत्यक्ष सुन्न पाउने र इजलाससँग छलफलमा समेत सहभागी हुन पाउनेछन्। यसबाट अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाइको हकको संवैधानिक संरक्षण हुनेछ।’ यस पद्धतिबाट अभियुक्त र प्रतिवादीको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ भने पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुनेछ।

यस्तै कानुन व्यवसायीले पटकपटक मुद्दा हटाउनुपर्ने बाध्यता रहनेछैन। यस्तै बहसका लागि लामो दुरी यात्रा गर्नुनपर्ने भएको छ। स्थानीय बारबाटै भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी हुन पाइनेछ। थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनेछन्। उच्च अदालतबाट बकपत्र गराउनुपर्ने मुद्दामा पीडित र विशेषज्ञको समेत यस माध्यमको प्रयोग गरी समयमै बकपत्र गराउन सकिनेछ। पीडितको संरक्षणका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना भई पीडितले लामो दुरीबाट उच्च अदालतसम्म धाइरहनुपर्ने छैन। न्याय छिटोछरितो गर्नलाई सघाउ पुग्नेछ। कोभिडजस्ता कुनै महामारीमा पनि मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदैन। देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुमा समेत यस पद्धतिबाट सुनुवाइ गर्न सकिन्छ। न्याय कम खर्चिलो हुन गई कानुन व्यवसायी र पक्षको श्रम, समय र लागतमा कमी आउने छ। हाल उच्च अदालत दिपायल एक मात्र इजलास चल्ने गरेको छ। कामुसहित तीन जना मात्र न्यायाधीश कार्यरत छन्। एक हजार ५२ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा हालसम्म ४ सय ३१ थाल फछ्र्योट भएका छन्। अब ६ सय २१ थान मुद्दा बाँकी छन्। यस अदालतमा दुई वर्ष नाघेका एउटै पनि मुद्दा छैन। १८ महिनाभित्रको १२ थान मुद्दा छन्। बाँकी मुद्दा एक वर्षभित्रका रहेका छन्।