मानिसको रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक, जन्मसिद्ध, प्राकृतिक एवम् आधारभूत अधिकार मानव अधिकार हो ।मानव अधिकार कसैले कसैलाई चाहेर वा नचाहेर दिने विषय होइन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ का अनुसार “मानव अधिकार”भन्नादलेव्यक्तिकोजीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारसम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

मानव अधिकारले व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको सुनिश्चिरतता गर्दै उसको सर्वाङ्गिण विकास तथा उन्न यनको लागि स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिततता गर्दछ । यसले सामाजिक न्याय, समानता तथा समता स्थापनाको वकालत गर्दछ । साथै, मानव अधिकारले सरकार र यसका निकायहरुलाई जनताको अधिकारप्रति सचेत, संवेदनशील, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ। समग्रमा मानव विकास र मानवताको रक्षा गर्न मानव अधिकार अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपालमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विभिन्नउ कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा विभिन्न राजनैतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र साँस्कृतिक हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्च्ति गर्दै सोको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्ने भनिएको छ । प्रदत्त कानूनी हकको प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको छ । नागरिकका कर्तव्यहरु तोकिएको छ।

साथै, संविधानलेमानव अधिकारको मूल्य, मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, र सहभागिताको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।यस्तै संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने विषयहरु राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनी प्रावधानमा राष्ट्रि य मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८,राष्ट्रि य मानव अधिकार आयोग ऊजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नियमावली, २०६९,बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५,खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६,सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ आदि रहेका छन् । यसैगरी,संरचनागत व्यवस्थामाअदालतहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका निकायहरु, संघीय र प्रादेशिक संसदीय समितिहरु, संवैधानिक आयोगहरुरहेका छन् ।

यद्यपी नेपालमा मानव अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक भएको देखिदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्नक चुनौतीहरु खडा भएका छन् ।
पहिलो,
नेपालमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण बढ्दा अपराधीहरुले राजनैतिक शक्ति पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति पाउने र अनुसन्धानमा समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुको अनुशरणमा आएको ह्रासले राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको चरम अभाव छ । यसले मानव अधिकारको कार्यान्वयनलाई कमजोर पारेको छ ।

दोस्रो,
सामाजिक अपराधहरु हत्या, हिंसा, चोरी, बलात्कार, अपहरण, आदि अझै कम भएको छैनन् । समाजमा सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था नाजुक छ । सुरक्षा संयन्त्रहरु उपर आम नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।
तेस्रो,
सामाजिक विभेदहरु, कुरीति र कुप्रथाहरु जातीय, लैङ्गिक तथा वर्ण विभेद, छाउपडी, बालविवाह, बोक्सी, दाइजो, आदि को नियन्त्रण र उन्मूलन अझै गर्न सकिएको छैन । यसले कानूनको शासन कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न गरेको छ । मानवीय मूल्य मान्यताको अवमूल्यन गरेको छ ।

चौथो,
संविधान र कानूनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । संविधानमा भएमा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून, ठोस कार्यक्रम तथा कदमहरुको अपर्याप्तकता छ । कानूनको असमान संरक्षण भएको छ । राजनीतिज्ञ तथा शक्ति पहुँचमा हुनेहरुलाई कानूनको फितलो नियन्त्रण तथा कारबाही भएको देखिन्छ ।
पाँचौं,
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी प्रबन्ध भएको छैन । खुला सीमानाको कडा सुरक्षा र निगरानी गर्न नसकिँदा अवैधानिक रुपमा मालसामान ओसारपसार, भन्सार छली, लागुपदार्थ र हातहतियार तस्कारी, मानव बेचबिखन, महिला र बालबालिका अपहरण, बलात्कार, सीमानामाआम नागरिक उपर विदेशी सेनाको दुर्व्यवहार,तनाव, त्रास सिर्जना तथा झगडा र आमनागरिकको हत्यासम्म हुने गरेको छ ।अर्कोतर्फ, शरणार्थीको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा सरकारले तिनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता गर्न नसकेको छैन ।

छैठौं,
मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा बेरोजगारी र गरिबी चरम अवस्थामा छ । यसले नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक मानव अधिकारहरुको उपभोगमा बाधा सिर्जना गरेको छ। हरेक दिन हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेशमा हाम्रा नागरिकहरुको मानव अधिकारको रक्षा गर्न सकिएको छैन ।
सातौं,
बजारमा हुने महंगी, कालो बजारी, एकाधिकार मिलेमतो, कृत्रिम अभाव गर्नेजस्ता विकृतिहरु सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । यसबाट आमनागरिक प्रताडित हुनु परेको छ । यसले गरिबको सघनता र आर्थिक असमानतालाई गहिरो बनाउँदै गएको छ। यस्तै, नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारको सुनिश्चिकतताको प्रत्याभूति गराउन सकिएको छैन। भोकमरी, कुपोषण र खाद्य संकटको अवस्था विकराल हुने जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।
आठौं,
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिदैन। सबै नागरिकलाई आवश्यक मात्रमा खोप, भन्टिलेटर, आकस्मिक सेवा तथा औषधी उपचार सरल र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । अर्कोतर्फ, हालैको बाढीले गर्दा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ भने कयौं बेपत्ता छन् । बाढी प्रभावितहरुको सुरक्षा, पुनर्स्थापना, राहत, उद्वार, मनोपरामर्श जस्ता कार्यहरु प्रभावकारी भएका छैनन् ।

नवौं,सार्वजनिक प्रशासनमा चरम भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, परम्परागत कार्यशैली विद्यमान छ । प्रशासनमा देखिएको संवेदनशीलता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभावले गर्दा आमजनताले मानव अधिकारहरुको उपभोग पूर्ण रुपमा गर्न पाएका छैनन् । न्यायालयमा देखिएको भ्रष्ट्राचार, मिलेमतो, ढिलासुस्ती, विचौलिया हावी र राजनीतिकरणले आमजनताले समयमै सरल तरिकाले न्याय सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्था कमजोर छ। गरिब तथा मध्यम आर्थिक अवस्था भएका, पहुँच नभएका आम नागरिकको लागि न्यायालय मृत समान भएको छ। समयमै मुद्दा मामिलाको किनारा नलाग्ने, घुस खाने, मुद्दा सार्ने, अपराधीलाई बचाउने जस्ता विकृतिले न्यायालयप्रति जनताको विश्वाकस घट्दै गएको छ। न्यायालयमा राजनीति हावी भएको कुरा विकसित घटनाहरु तथा न्यायलयको निर्णय फैसलाहरुले प्रष्ट पारेको छ।दशौं,कारागारमा बन्दीहरुको चाप अत्यधिक हुनु तर कारागारको भौतिक अवस्था, सरसफाई, औषधी उपचार तथा खानपान मध्यमस्तरको समेत नहुनु र कारागारमा कैदीहरुबीच सुविधाको विभेद हुनु पनि चुनौती बनेको छ ।

अन्तमा,राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक(साँस्कृतिक विषयहरु र सामूहिकता, एकता, विकास तथा नागरिक हकजस्ता बहुक्षेत्र समेट्ने मानव अधिकारको प्रचलन, सम्मान, संरक्षण तथा संवर्धनको लागि खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको वास्तविक अभ्यास आवश्यक हुन्छ ।

यसैले, नेपालमा मानव अधिकारको रक्षा, सम्बर्द्धन र उर्वर विकासको लागि दरिलो राष्ट्रि य सुरक्षा प्रबन्ध, जुझारु नागरिक समाज तथा शासन र प्रशासन क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनको परिपालना, स्वच्छता, सदाचार र नैतिकतामा जोड दिनुका साथै जनकेन्द्रित नीति निर्माण, आर्थिक विकास,मानव अधिकार सम्बद्ध निकायहरुको सबलीकरण, राजनैतिक स्थिरता र असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुनु अपरिहार्य छ
(लेखक आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सुदूरपश्चिाम प्रदेश, कैलालीमा, शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।)