धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको अपागंता सम्बन्धि प्रादेशिक नितिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथी अपांगता भएका ब्यक्तीहरुले निकै गुनासो गरेका छन् । अपांगताका क्षेत्रमा कार्यरत बिभिन्न संस्थाहरुद्घारा आयोजित अन्तराष्ट्रिय अपागंता दिवशको अवशरमा अपागंता मानवअधिकारको अवस्था र कानुनी प्रावधान सम्बन्धि नितिगत सम्बादमा सहभागी अपागंता भएका ब्यक्तीहरुले सरकारको प्रारम्भिक मस्यौदामा धेरै हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वाङ्गिण अपागंता बिकास समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक नन्दराज भट्टले प्रदेश सरकारले ल्याएको अपागंता सम्बन्धी नितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै धेरै बिषय छुटाएको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६८ जना अपागंता भएका ब्यक्तीको बसोबास रहेपनि सरकारले ६७ हजार रहेको उल्लेख गर्नुनै गलत रहेको भट्टले बताए ।
अपागंता सम्बन्धि प्रादेशिक निति गठन गरेको मस्यौदामा उल्लेख भएपनि त्यसका बारेमा अपागंता भएका ब्यक्ती अनबिज्ञ रहेका छन् उनले भने ‘कोरोनाका कारण कति अपागंता भएका ब्यक्ती प्रभावित भए, कतिको मृत्यु भयो, कति जनाले राहत पाए यो तथ्याकं समेत प्रदेश सरकारसंग छैन, सुदूरपश्चिम लोकमार्ग ऐनमा गाइडिङ ब्लक राख्ने भनेको छ तर योजनामा कहिलेपनि पर्दैन अनी अपागंता भएका ब्यक्तीका लागी सरकारले कहिले काम गर्छ त ?’
प्रदेश सरकारको मस्यौदामा नितिगत समस्या छ भट्टले भने ‘अपागंता भएका ब्यक्तीको रोजगारी सुनिश्चितताको कुरा समेटिएको छैन, अपागंता भएका ब्यक्तीका लागी आएको बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज गइरहेको छ प्रदेश सरकारलाई त्यो मतलव छैन पार्टीका कार्यक्रममा भाषण हान्न ठिक्क हुनुहुन्छ मन्त्री ज्यु हरु ।’
शैक्षिक क्षेत्रमा सबैको पहुँचयुक्त संरचना कहिले बन्ने त्यो पत्तो छैन भट्टले भने ‘अपागंता भएका ब्यक्तीहरुलाई छात्राबृतीका बारेमा स्पस्ट कुरा आएन, बर्ग अनुसार छुट्याउनुपर्छ त्यो पाइएन, अनी बिपदमा अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका समस्याबारे बोल्ने ब्यक्तीपनि पाइएन बिपद ब्यवस्थापन समितिमा ।’
भट्टले प्रस्तुत गरेको प्रादेशिक नितिको प्रारम्भिक मस्यौदाकै बिषयमा बोल्दै सुदूरपश्चिम नेत्रहिन युवा संघका अध्यक्ष अर्जुन रावलले सरकार सकेसम्म ऐननै नल्याउने ल्याए त्यसको कार्यान्वयन नगरिदिने समस्याले अपांगता भएका ब्यक्तीहरु अधिकारबाट बञ्चित भएको बताए । हाम्रा अधिकार संबिधानले धेरै सुनिश्चित गरेको छ उनले भने ‘तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण हामी अधिकारबाट बञ्चित छौँ ।’
बौद्धिक अपागंताका अबिभावक संघकी प्रदेश अध्यक्ष निर्मला बिष्टले सरकार बुझेरपनि बुझ पचाइरहेको बताइन् । सरकारलाई अपागंता भएका ब्यक्तीका पिडा थाहा छ तर मतलव गर्दैनन् उनले भनिन् ‘एउटा बौद्धिक अपागंता भएको ब्यक्ती २० बर्ष उमेरको भएपनि उसको ब्यवहार ४ बर्ष उमेरको जस्तै हुन्छ त्यसको बारेमा सरकार अनबिज्ञ हुन्छ त्यो ब्यक्ती अपागंता भएको ब्यक्तीमा गणनानै हुँदैन अनी कहाँबाट अधिकार पाउँछ त ।’ सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका लागी काम गर्ने संघ संस्थाहरुले सरकारलाई २१ बुँदे माग समेत राखेका छन् । उनिहरुले अपागंता भएका ब्यक्तीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै सो माग राखेका हुन् ।
सर्वाङ्गिण अपागंता बिकास समाज नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज जोशी प्रमुख अतिथि रहेका थिए । यस्तै अपागंता अगुवा भिम बहादूर शाह, धर्म ओझा लगायतको उपस्थिती थियो ।
