धनगढी । सुदूरपश्चिममा एक हजार १८ जना दरबन्दी कर्मचारी रिक्त रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयसहित ६ वटा मन्त्रालयलाई दरबन्दी रिक्त रहेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल सुदूरपश्चिममा २ हजार ६ सय ६१ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा तीमध्ये एक हजार १८ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेका छन्।
गत साता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ वटा मन्त्रालयलाई रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउन एक साताको म्याद तोकेर मंसिर ६ गते पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारसँग रिक्त रहेको कर्मचारी विवरण माग गर्दै आए पनि सरकारले भने हालसम्म विवरण पठाएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले सम्बन्धित मन्त्रालयले हालसम्म विवरण पेस नगरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिमका प्रदेशका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले कर्मचारी अभावले छिटोछरितो काम गर्न बाधा भइरहेको बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
तर लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमले सबै नीतिगत प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारलाई रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारीका पदपूर्तिका लागि माग विवरण पठाउन पत्राचार गरेको महिनौंसम्म पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विवरण पठाएको छैन । आयोगसमक्ष कर्मचारी भर्नाको माग गरेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमले कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनी प्रक्रिया यसअघि नै पूरा गरिसकेको बताएको छ । तर सरकारले आफ्नो मातहतका रिक्त रहेको दरबन्दी विवरण नै आयोगलाई उपलब्ध गराएको छैन ।
विवरण प्राप्त नगरेकाले आयोगले काम अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ । ‘कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, नियमावली, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, परीक्षा दस्तुर एवं खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड, पदाधिकारी र कर्मचारी तथा विज्ञका लागि आचारसंहिता तयार छ,’ प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी माग गर्न पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म माग नगरेकाले विज्ञापन नखोलिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले कर्मचारी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) नै तयार नभएकाले समस्या रहेको बताए ।
ओएनएमले नै कुनै निकायमा कति दरबन्दी संख्या रहने भन्ने खाका रहने गर्छ । साथै, प्रदेश र संघीय निजामति सेवा ऐन पनि नआएकाले अन्योल रहेको सूचना अधिकारी जोशीको भनाई छ । प्रदेशसभामा प्रदेश निजामति सेवा ऐन पेस भएको भए पनि विचाराधीन नै छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्ण रूपमा कार्य गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन आवश्यक पर्ने हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म तयार नभए पनि समायोजन ऐनमा टेकेर प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम अघि बढाउन कुनै बाधा नरहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बोहराले बताए ।
आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण समितिले गठन गरेर विज्ञहरूको संलग्नतामा पाठ्यक्रमको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको अध्यक्ष बोहराले बताए । ‘हामीले स्थानीय तहलाई पनि रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति माग गर्न पत्राचार गरेका छौ, तर अहिलेसम्म एक दुईवटाले मात्रै पत्र पठाएका छन्,’ अध्यक्ष बोहराले भने । प्रदेश सरकारले गत वर्षको चैत ९ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक संशोधन तथा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिममा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक, स्वास्थ्य सेवा, शाखा अधिकृतलगायतका पद तथा सेवाहरूमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ ।तर आयोगले रिक्त दरबन्दीका लागि पदपूर्ति माग गर्न पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । ‘सरकारले माग नै नगरेपछि हामीले त्यसै विज्ञापन खोल्ने कुरै भएन,’ आयोग अध्यक्ष बोहराले भने, ‘हामी त पूरै तयारी अवस्थामा छौं ।’
