प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसियसनले ९० वटा बार इकाइसँग छलफल गरिरहेको छ। देशभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विषेश अदालतका बार इकाइसँग आइतवार भर्चुअल छलफल गरिरहेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसअघि चार दिन कालोपट्टी बाँधेर विरोध गरेको बारले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै देशव्यापी बनाउने तयारी गरेको हो। चार दिनको आन्दोलनबाट पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा दिन तयार नभएपछि उनलाई बाध्य पार्ने गरी आन्दोलन तय गर्ने नेपाल बारका एक सदस्यले बताए। ‘आन्दोलनलाई थप कडा बनाउनु पर्न भन्ने सल्लाहकारहरुको जोड छ, त्यही अनुसार अहिले छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि आन्दोलनलाई थप कडा बनाउनु पर्छ भन्ने नै छ।’ यसअघि बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई चारदिन भित्र (कात्तिक १७) मा राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको थियो।
तर प्रधानन्यायाधीशले त्यसपछि आफू मुद्दा नहेरे पनि इजलास बहिस्कार गरिरहेका न्यायाधीशसँग छलफल गरेका थिए। न्यायाधीशबिचको छलफलपछि भने सर्बोच्चमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न सुरु भएको छ। तर त्यसका लागि पनि न्यायाधीशहरुले कडा शर्त राखेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलास बस्न नहुने र अन्य मुद्दा पेश तोक्न नहुने अडान छ। अन्य मुद्दा पेशी तोकेका दिन कुनै पनि इजलास बसेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारसँग भाग खोजेर न्यायालयलाई बदनाम गराएको भन्दै सर्वोच्चमा आन्दोलन भइरहेको हो।
