धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश सरकारले योजना छनोट गर्दादेखि नै विवाद हुने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–८ मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोगमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ।यसैगरी बाजुराका चार स्थानीय तहमा स्वास्थ्यतर्फको भवन निर्माण अधुरो छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले दिएका स्वास्थ्यका भवन अधुरो छोडिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणको लागि ८८ स्थानीय तहका लागि ४ करोड ४० लाख बजेट बिनियोजन भएको छ। त्यो बजेटबाट स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएकोमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–८ को रिमबाटामा १५ लाखको लागतमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गरिएको छ। तर त्यो भवनमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरिएको छैन। भवन निर्माण गरेर सेवा दिनुपर्ने भएपनि अलपत्र छोडिँदा भवनको जस्तापाता नै हावाहुरीले उडाएको छ।
नगरपालिकाले गर्दा भवन प्रयोगमा नआएको वडाअध्यक्ष अजव विष्टले बताए। ‘प्रदेश सरकारको १५ लाखको बजेटमा स्थानीय केशव विष्टले दिएको जग्गामा भवन बनेको हो’ उनले भने, ‘हामीले जग्गा दातालाई कार्यालय सहयोगी राख्ने सहमति गरेको भएपनि नगरपालिकाले अरुलाई नै नियुक्ति दिएको कारण भवन अलपत्र परेको हो।’वडा कार्यालयले आफूखुसी स्थानीय जग्गाधनीसँग सम्झौता गरेका कारण जग्गा धनीले स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न खोज्दा भवनमा ताला लगाएको कारण कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले सेवा दिन नसकिएको नगर प्रमुख अमरसिंह धामीले बताए।
‘त्यो बजेट कसले दिएको हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘जग्गाधनीले निर्माण गरिएको भवनमा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न नदिँदा चार जना नियुक्त गरेर पनि झरकाँडा स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्न खटाउनु परेको छ।’जग्गाधनी स्थानीय केशव विष्टले भने आफ्नो छोरालाई कार्यालय सहयोगी बनाउने वडाअध्यक्ष र सचिवले लिखित सहमति गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा ताला लगाएको बताए। ‘मेरो छोरालाई कार्यालय सहयोगी बनाउँछौ भनेको कारण जग्गा दान गर्छु भनेको थिए।सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण तालाबन्दी गरेको हुँ’ उनले भने। बाजुराको चार स्थानीय तहमा पनि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य भवन बनाउने योजना पूरा नहुँदै अलपत्र छोडिएको छ।
हिमाली गाउँपालिकाको धीममा २० लाखको योजना रहेको भन्ने सुनेको तर जग हालेर १ मिटर भित्ता मात्रै तयार गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गविन्दबहादुर मल्लले बताए।‘हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को धीममा सानो जग्गामा भवन निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट १५ लाख भुक्तानी लिएको भन्ने सुनेको थिए।भवन भने जग हालेर १ मिटर निर्माण गरेर छोडिएको छ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा योजना छनोट नगरेर सांसद र कार्यकर्ताको आग्रह र चाहनामा योजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताइएको छ।
