काठमाडौँ । पार्टी संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने गरी एमालेमा भएको दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निकट नेताहरूले दसबुँदे कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाएको गुनासो अर्को पक्षका नेताहरूले गरेका छन्। संस्थापन पक्षले दसबुँदे कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलगायत १० जनाले शुक्रबार ‘भर्चुअल’ छलफलसमेत गरे ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पछिल्ला केही घटनाक्रम र कार्यक्रमले दसबुँदे कार्यान्वयनलाई शंकाको घेरामा पारेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । विभाजनपछि भदौ १० को केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीका सबै तहलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन कार्यदल बनाएको थियो ।
प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)को कार्यक्रमलाई लिएर एमालेमा विवाद निस्किएको छ । २०७५ जेठ २ अगाडि पीपीएलमा इन्चार्ज रघुजी पन्त र अध्यक्ष रुद्र नेपाल थिए तर उनीहरूलाई जानकारी नगराई संस्थापन पक्षले कार्यक्रम गर्यो । कार्यक्रम विवादित भएपछि अध्यक्ष ओली गएनन् तर स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेलले सम्बोधन गरे । जानकारी नै नदिई कार्यक्रम गरिएकामा ओलीसँग दसबुँदे कार्यान्वयनबारे सहमति गरेका नेताहरू झस्किएका छन् ।
यसबाहेक एमाले काठमाडौं महानगर कमिटीले राष्ट्रिय सभागृहमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा दसबुँदेमार्फत एकतामा रहेका नेताहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको भन्दै अर्को विवाद देखिएको छ । ‘हामीसँग सल्लाह पनि भएको होइन, महानगर कमिटीमा रहेका हाम्रा साथीहरूलाई आमन्त्रण पनि गरिएन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । उक्त कार्यक्रमलाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले केही गलत मान्छेहरूलाई हिजो उम्मेदवारी दिएछौं, विश्वासको मत दिनुपर्छ भनेर बहिष्कार गरे ।
सरकार अल्पमतमा पारे । संसद् धरापमा पर्यो । नत्र संसद् धरापमा पर्ने थिएन । सरकार धरापमा पर्ने थिएन । हाम्रै पार्टीका भनिएका मान्छेहरू बाहिर गएर सरकार ढाले । हाम्रै चिह्नमा लडेका मान्छे, तिनै मान्छे राष्ट्रपतिकहाँ वामपन्थी सरकार ढालिपाऊँ, शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिपाऊँ भनेर लुखुरलुखुर हातमा निवेदन लिएर गए । त्यहाँबाट पार नलागेपछि अदालतमा गए ।’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले एकल कार्यक्रमले अविश्वास जन्माउने टिप्पणी गरे । ‘केन्द्रीय कमिटीले दसबुँदे कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, त्यहीअनुसार अपानि पनि जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा एकल कार्यक्रम भइरहेका छन् । त्यसले आपसमा अविश्वास जन्माउँछ । अब संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’
वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जको विषयमा पनि एमालेमा विवाद देखिएको छ । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयमा जाँदा वाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुदूरपश्चिममा भीम रावल इन्चार्ज हुनुपर्ने हो तर एमालेले फागुन २८ पछि वाग्मतीमा पूर्वमाओवादीबाट एकतामा गएका रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज तोकेको थियो । पछिल्लो समय शाक्य र रावलले एमालेमै रहने निर्णय लिएपछि थापा र भट्टले आफ्नो जिम्मेवारीलाई लिएर आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘वाग्मतीमा बादलजी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, सुपमा म थिएँ । कसको जिम्मेवारी के हो भनेर पार्टीले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि नै पार्टीले गति लिन्छ । अकर्मण्यतामा फस्दा समस्या हुन्छ,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भट्टले भने, ‘पुसपछिको एउटा मनोविज्ञान छ । जेठ ३ र जेठ २ को मनोविज्ञान एउटा छ । तीनवटा मनोविज्ञानलाई समेटेर जानुपर्छ । समेटिएन भने असली एकता हुँदैन ।’
उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने जेठ २ मा फर्केपछि स्वतः रावल नै इन्चार्ज रहने बताए । ‘जेठ २ भनेको एमालेभित्रको समस्या हो, जेठ २ मा एमालेको जिम्मेवारी जे थियो त्यही लागू हुन्छ, अर्को पार्टीबाट एकीकरणमा आउनुभएका साथीहरू पनि त्यहीं रहनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा भीम रावलजी नै इन्चार्ज हो । यसबीचमा तोकिएको इन्चार्ज खारेज हुन्छ ।’ महासचिव ईश्वर पोखरेलले सहजीकरणका लागि रावल र शाक्य प्रदेशको इन्चार्ज रहेको बताए । ‘२०७५ जेठ २ भन्दा पहिला उहाँहरू संयोजक हुनुहुन्थ्यो, अहिले सहजीकरणका लागि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, बाँकी छलफल हामीले गरिसकेका छैनौं,’ उनले भने ।
