काठमाडौँ । भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे छानबिन र दोषीलाई कारबाही गराउन सरकारले कुनै कूटनीतिक पहल गरेको नगरेको पाइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घटनाको एक महिना बित्दा पनि कूटनीतिक नोट पठाउन चासो दिएका छैनन् । परराष्ट्रले न नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतलाई बोलाएर घटनाबारे बुझेको छ न त नयाँदिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमै कुरा राखेका छन् । सीमा नदीमा भएको अमानवीय घटनालगत्तै बुझ्न दार्चुला जिल्ला प्रशासनले सीमापारिको समकक्ष प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो ।
एसएसबीको संलग्नता ठाडै अस्वीकार गर्दै भारतीय प्रशासनले अनुसन्धानमा समेत असहयोग गर्दै आएको छ । तर छानबिन समितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा एसएसबीको संलग्नता किटान गर्दै दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न तथा धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले गृह मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त भएपछि परराष्ट्रले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर घटना भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कुरा राख्न सक्थ्यो ।
‘तर, ती विषय समयमै नहुँदा एक महिनासम्म पनि घटना कसरी भयो भन्ने कुरा प्रस्टसँग आउन सकेको छैन,’ उनले भने । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली पनि यो घटनामा नेपालले पहिले नै कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो घटना भएपछि दिल्लीमा रहेका हाम्रा राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई खबर गरे कि गरेनन् ? अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भारतसँग यो घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सहयोग मागेको छ कि छैन ? एसएसबी र नेपालको सीमा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का संगठन प्रमुखहरूबीचमा यो घटनाका सम्बन्धमा कुरा भएको छ कि छैन ? यी विषय महत्त्वपूर्ण हुन्,’ उनले भने । उनले सामान्य रूपमा हेर्दा नेपालले समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि बढाएको बताए ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर घटनाको विषयमा भन्नुपर्थ्यो र आफ्ना कुरा राख्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । मैनालीले घटनास्थल दुवै मुलुकको सीमामा भएको र दुवै मुलुकका व्यक्ति जोडिएको हुनाले संयुक्त रूपमा छानबिन गर्नका लागि नेपालले भारतलाई आग्रह गर्न सक्ने बताए । ‘एकले अर्काको समस्या बुझिदिएर काम गर्नका लागि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आग्रह गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई घटना भएपछि नेपाल र भारतबीचमा कुनै न कुनै तरिकाले कुरा भएको हुनुपर्ने बताउँछन् । यति ठूलो अमानवीय घटना हुँदा दुई मुलुकबीचमा अझैसम्म केही कुरा नभएको भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलाग्ने उनले बताए । ‘नेपालमा भारतको दूतावास छ र राजदूत छन् ।
भारतमा पनि नेपालको दूतावास छ र मन्त्रीसरहका राजदूत छन्,’ उनले भने, ‘यो घटनालाई लिएर दुई मुलुकबीचमा केही न केही छलफल भएको हुनुपर्छ ।’ तर, कूटनीतिक पहलकै लागि परराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुरेर बसेको थियो । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक उच्च अधिकारीले दूतावासले यस घटनाका विषयमा अहिलेसम्म भारतीय पक्षसँग कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘नेपाल सरकारबाट निर्देशन नआएसम्म दूतावासले मात्र यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आफैं बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
जानकारी आएपछि बोलूँला-राजदूत आचार्य
नयाँदिल्ली– नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दार्चुलाको तुइन घटनाको प्रतिवेदनबारे आफूलाई औपचारिक च्यानलबाट कुनै जानकारी प्राप्त भइनसकेको बताएका छन् । ‘रिपोर्ट बुझाएको सुनेको छु, अब त्यसबारे सरकारले लिने निर्णयबाटै कूटनीतिक काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट केही जानकारी आएपछि बोलूँला ।’ दूतावास स्रोतका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएमा परराष्ट्रले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट दिन वा पठाउन सक्छ । त्यसको जानकारी दिल्ली दूतावासमा आएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयमा कूटनीतिक नोट बुझाउन सकिन्छ ।
‘परम्परा त्यही हो, सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि मात्रै भारतसम्म कुरा पर्याइन्छ,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक चासोका विषयमा धेरै ढिलो गरी रिपोर्ट आएको छ, त्यो पनि सामान्यीकरण गरेर । अहिले परराष्ट्रमन्त्री पनि प्रधानमन्त्री आफैं हुनुहुन्छ । उहाँले के निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यहीअनुसार मन्त्रालयले दार्चुला घटनामा भारतसँग कुरा राख्नेछ ।’ भारतसमक्ष आफ्ना चासो कसरी राख्ने भन्नेमा धेरै बाटा रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले त्यसबारे तय गरेपछि दिल्ली दूतावासको भूमिका स्पष्ट हुने बताए ।
