काठमाडौँ। माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका, तर नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीमा नगएका नेताहरुले १० बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
माधव नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच बिहीबार भएको छलफलमा नेताहरुले सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।२७ जेठमा भएको १० बुँदे सहमतिको माइन्यूटमा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख छ । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले आफ्नो पक्ष मात्र बसेर सहमति अनुमोदन गरेको थियो । त्यही कारण नेपाल समूह बैठकमा गएकै छैन ।
एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार १० बुँदे अक्षरस कार्यान्वयन नहुँदासम्म बैठकमा नजाने सहमति भएको छ । साथै १० बुँदेको अक्षरस कार्यान्वयन भएर सबै एडजस्टमेन्ट हुँदा अर्को पार्टी बनाउनुको औचित्य नहुने भन्दै एकतामा आउन माधवकुमार नेपाललाई समेत अपील गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।
पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको थियो ।
१) केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत उद्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।
२) पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३) २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (नेकपा) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।
४) २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (नेकपा) मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।
५) पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
६) प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौ ।
७) पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८) यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।
९) पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।
१०) कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।
