डोटी। डोटीका स्थानीय तहहरुले बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा १ करोड ९० लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार डोटीका नौ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्तामा मात्रै एक करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले २९ लाख ४३ हजार पाँच सय, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले १८ लाख ९७ हजार तीन सय १२, सायल गाउँपालिकाले १७ लाख ३० हजार पाँच सय र केआई सिंह गाउँपालिकाले २१ लाख ३६ हजार चार सय रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरुले बैठक भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

जोरायल गाउँपालिकाले बैठक भत्तामा २६ लाख नौ हजार तीन सय, बडीकेदार गाउँपालिकाले १२ लाख ३६ हजार र आदर्श गाउँपालिकाले २६ लाख आठ हजार ४० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको प्रतिवेदनमा भने बैठक भत्ताको विषयमा उल्लेख गरेको देखिदैन । स्थानीय तहका प्रतिवेदनहरुमा बैठक भत्ता नियमसँग नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरुले बैठक भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

दैनिक भ्रमण भत्तामा एक करोड बढी

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बुझेको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि नियमसंगत नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । दैनिक भ्रमण खर्च दिनुपूर्व भ्रमण गर्ने उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने, भ्रमण गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि स्वीकृत भ्रमण आदेश अनुरुप भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण गरी कार्यालयमा फर्केको ३५ दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धि सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भ्रमण खर्च सम्बन्धी केही फाँटवारी परीक्षण गर्दा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरेको र भ्रमणको उपलब्धि मापन गर्न सकिने आधार देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रमण खर्चलाई आवश्यकताको आधारमा भन्दा सुविधाको आधारमा खर्च लेख्ने परम्पराले सरकारी खर्चको दुरुपयोग हुने जोखिम देखियो ।’ यस्तो खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

दैनिक भ्रमण भत्तामा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी १९ लाख ६२ हजार आठ सय २५ खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तै केआई सिंह गाउँपालिकाले १७ लाख १२ हजार पाँच सय २४, सायल गाउँपालिकाले १३ लाख ३८ हजार पाँच सय पाँच, आदर्श गाउँपालिकाले १३ लाख २० हजार सात सय २५, शिखर नगरपालिकाले १२ लाख ८५ हजार, बडीकेदार गाउँपालिकाले १२ लाख ३५ हजार नौ सय ६०, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ११ लाख ४७ हजार चार सय र जोरायल गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ६ लाख दुई हजार नौ सय सात रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । दैनिक भ्रमण खर्चको विषयमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रतिवेदनमा भने केही उल्लेख छैन ।

कसले कति बुझे दैनिक भ्रमण भत्ता ?

दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुमध्येमा पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी अगाडि देखिएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन लाख ५३ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले तीन लाख ३८ हजार नौ सय, जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले तीन लाख २४ हजार ६ सय, सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले दुई लाख ९५ हजार सात सय र केआई सिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले दुई लाख ६५ हजार दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।

आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकायाले दुई लाख ५२ हजार सात सय, शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सीताराम जोशीले दुई लाख २३ हजार चार सय २५ र बडीकेदार गाउँपालिकाका कृष्णबहादुर चन्दले एक लाख ८३ हजार पाँच सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको दैनिक भ्रमण भत्ताबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुमध्येमा सबैभन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवतीदेवी बम छन् । उनले एक वर्षमा दुई लाख ५९ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ बुझेकी छन् । यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षभन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने उपाध्यक्षमा बडीकेदार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहरा भाट छिन् । उनले एक वर्षमा दुई लाख ४६ हजार ६३५ रुपैयाँ भत्ता बुझेकी छन् । यो रकम गाउँपालिकाका अध्यक्षले बुझेको रकमभन्दा ६३ हजार एक सय ३५ ले बढी हो ।

शिखर नगरपालिकाका उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले दुई लाख नौ हजार ६२५, सायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्नादेवी सिंहले दुई लाख सात हजार पाँच सय २५, जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले दुई लाख सात सय ५७, केआई सिंहका उपाध्यक्ष मीना बिष्टले एक लाख ९० हजार सात सय ७५ र आदर्श गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलादेवी ओझाले एक लाख ८४ हजार सात सय २५ रुपैयाँ बुझेका छन् । सबैभन्दा कम रकम बुझ्नेमा पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला साउद रहेकी छन् । उनले १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ मात्रै दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बडीकेदार गाउँपालिका–५ का वडा सदस्य टोपबहादुर चन्दले गाउँपालिकाका अध्यक्षकै हाराहारीमा दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । उनले एक लाख ८१ हजार आठ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका हुन् । वडा सदस्य चन्द सरहको रकम कुनै पनि वडाध्यक्षले समेत बुझेका छैनन् ।