धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अर्को पेसी तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्को पेसी साउन २४ गतेका लागि तोकिएको हो । आज सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्धाको तोकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले रिट निवेदन दिएका थिए । ५३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन्।
नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारवाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री भट्टले जेठ १४ मा ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९)मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।
