काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशबाट सशस्त्र प्रहरीको डिआइजीमा पुनर्वहाली भएका प्रविण श्रेष्ठ पुनःपदमुक्त भएका छन् । बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको मुद्दामाथि थप सुनुवाई गर्दै यसअघि पुनर्वहालीका लागि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । डीआइजीमा एक वर्ष म्याद थप नभएको भन्दै एक महिनापछि श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेको थियो । पुनर्वहाली भएको एक साता नपुग्दै उनी फेरी पदमुक्त भएका छन् ।
एक महिना अघि अनिवार्य अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। डिआइजी श्रेष्ठ गत असार ८ गते राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।