धनगढी: संघीय बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता र अपेक्षाहरूबारे काठमाडौंमा छलफल गरेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित संघीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकता विषयक अन्तर्क्रियामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय मन्त्रीहरू, सांसदहरूसहित मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी थिए । उनीहरूले सुदूरपश्चिमको भौगोलिक विकटता, विकासमा देखिएको असमानता र अवसरहरूको सीमिततालाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले आगामी बजेटमा विशेष प्राथिमकता दिनुपर्ने धारणा राखे । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिमको विकासमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन् । उनले कृषि, पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँगै मानव विकासलाई अगाडि बढाउने योजना बजेटमा अटाउनुपर्ने बताइन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि नेपाल सरकारले प्रादेशिक सन्तुलनसहितको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । आफूले यसअघिको भेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिसकेको उनले सुनाए ।
के छन् माग ?
कार्यक्रममा संघीय बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेशका नौवटा जिल्लामा जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बाजुरामा भेडा तथा बाख्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, हिमाली जिल्लामा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कैलालीमा आधुनिक वधशाला निर्माण गर्न संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमको माग छ । यस्तै, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जाने पैदलमार्ग, बडिमालिकासम्म पहुँच मार्ग र सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्डबीच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सर्किट निर्माणको योजना संघीय बजेटमा पर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग, चार लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग, भीमदत्त राजमार्ग दुई लेनमा स्तरोन्नति, पाटन–पञ्चेश्वर सडक र मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजनका लागि पनि पहल गर्ने अन्तर्क्रियामा सहमति भएको छ । गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि छलफलमा उठेको छ । डडेल्धुरा अस्पताललाई तीन सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै मेडिकल कलेजमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवाज पनि सहभागीहरूले उठाएका छन् ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा चार सय दरबन्दी स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा तीन सय मेघावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले आफैँ लगानीकर्ता खोजी गर्न सक्ने र निर्माण गर्ने अधिकारसहितको कानुनी पाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । गौरिफन्टा नाकाको स्तरोन्नति र फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट संघीय सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
