धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पुँजीगत बजेट खर्च खासै गर्न सकेको छैन । अति सुस्त र लज्जास्पद विकास खर्च सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा यहाँ पुँजीगत खर्चको औसत २२ प्रतिशतभन्दा माथी छैन । चालु आवका लागि असारमा प्रस्तुत बजेट सदनबाट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले असोजमा ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपियाँको दोस्रो पटक बजेट ल्याएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बैशाख १० गते सम्म पुँजीगत बजेट २२.४० प्रतिशत र चालु खर्च ३८.७८ प्रतिशत मात्रै चएको छ । विकासे अड्डाका रूपमा काम गर्ने मन्त्रालयकै पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । कुल १४ अर्ब १० करोड ६७ लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म तीन अर्ब ९३ करोड ८५ लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै कुल खर्च प्रगति २०.४२ प्रतिशत रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति ८.९७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो मन्त्रालयले हालसम्म २४ करोड ४१ लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले हालसम्म (२१.४० प्रतिशत) पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा २.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ १०.३० र चालु तर्फ ३१.५० बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ ३६.५१ र चालु तर्फ ५०.९९ बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यन्त्री कार्यालयले पुँजीगत तर्फ ३४.२२ र चालु तर्फ ५०.६२ बजेट खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदशेको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन दुवै तहमा सरकार असफल भएको स्पष्ट देखिएको समाजवादी संसदीयदलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री दिर्घ सोडारीले जानकारी दिए । बजेट ल्याउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन क्षमताको अभावले सुदूरपश्चिमको विकासलाई ठप्प बनाएको उनको आरोप छ ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिममा तीन महिना ढिलो आएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सुस्तता देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुदूरपश्चिमले दिएको हाल सम्मको खर्चको विवरणमा मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च कम्तीमा २ प्रतिशतदेखि बढीमा ३६ प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट खर्च हुदाँ सतारुढ पाटीका नेताहरुले भने बजेट खर्चमा सक्रियता आउने दावी गरे ।

प्रदेश सरकारले आठ वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा सन्तोषजनक तरिकाले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किँदै आएको छ । हरेक बर्ष विभिन्न गुनासो गरेर पन्छिएको सरकार अहिले पनि विभन्न बहाना बनाउँने तरर्खरमा छ । यता अर्काे बजेट ल्याउने तयारी समेत शुरु भई सकेको छ ।