धनगढी, । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा नौ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । २०८१ सालमा प्रदेश सभाबाट विभिन्न कानुन बनेका हुन् । जसमा संशोधन ऐन मात्रै रहेका छन् । बितेको वर्ष कानुन निर्माण सवालमा त्यति धेरै उत्साहजनक रहन नसकेको सत्तारूढ दल नेकपा एमाले बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताए । उनले भने, “एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट नयाँ कानुन एउटा पनि बन्न सकेन । संशोधन कानुन मात्रै बने । जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यति भएन ।”

प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसको पक्ष, विपक्षमा छलफल जारी छन् । यद्यपि यो कानुन २०८१ बनाउन सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ पाठकको छ । उनले स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन चाँडै बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै अबको दिनमा प्रदेश सभालाई बढी बिजनेस दिनुका साथै कानुन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । पाठकले भने, “प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।”

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार २०८१ मा बजेटसम्बन्धीबाहेक बाँकी सबै संशोधन ऐन मात्रै बनेका छन् । यस वर्ष प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले सदनमा दुई चोटी बजेट प्रस्तुत गरेका कारण दुईरदुई वटा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आव २०८१÷८२ को विनियोजन विधेयक पारित भए । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली–२०८० पनि बितेको २०८१ मा पारित भएको थियो ।