धनगढी: बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा बेथिती बढेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सुर्नयाका जनप्रतिनिधीहरुले आर्थिक पारदर्शीता राख्न सकेका छैनन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८० सालको प्रतिवेदन अनुसार दोहोरो भत्ता, गाडी भाडा देखी पेश्की समेत जनप्रतिनिधीले लिएको पाइन्छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो सशोंधन) समेतको दफा ३ मा स्थानिय तहका पदाधिकारीले अनूसूची १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको भन्दा बढी हुने गरी सेवा सुबिधा दिन मिल्दैन । तर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले कानुन भन्दा दोब्बर बढी दोहोरो सुबिधा लिएको पाइएको छ ।

वडा अध्यक्ष मदन अवस्थीले कानुन अनुसार २४ हजार पाउनुपर्नेमा पालिकाबाट थप १४ हजार लिएको पाइएको छ । केशव बहादुर बिष्टले ३ हजार, भान बहादुर बोहराले १० हजार, भक्त बहादुर कुँवरले ७ हजार, प्रताप महराले १० हजार, शम्भु प्रसाद भट्टले ६ हजार, गणेश बहादुर बिष्टले ९ हजार, पार्वती मडैले ४ हजार बढी भत्ता लिएका छन् । यस्तै कमलापति भट्टले ४ हजार, निर्मला अवस्थीले ११ हजार र कमला चन्दले ४ हजार बढी भत्ता लिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यि पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले ८५ हजार रुपयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । नियम बिपरित बुझेको भत्ता फिर्ता गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले कानुनमा नभएकै गाडी रिजर्ब सम्बन्धी बिषयमा रकम लिएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थानिय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सेवा, सुबिधा सम्बन्धी ऐनमा सरकारी साधन नभएका वडा अध्यक्षका लागी २ हजार र सदस्यलाई प्रति बैठक ५ सय रुपयाँ दिन मिल्ने उल्लेख छ । तर सुनर्या गाउँपालिकामा सवारी साधन भएकै वडा अध्यक्षहरुले यातायात खर्च लिएका छन्, भने एनमै नभएको गाडी भाडा वाफत समेत रकम लिएका छन् ।

गाडी भाडा वाफत गणेश बिष्ट, कमलापति बिष्ट, दासी ढोली र कमला चन्दले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकमा आवतजावत गराउन भनी ८ हजार रुपयाँ बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै गणेश बिष्ट, कमलापति बिष्ट, सम्भु शाह, दासी ढोली र कमला चन्दका नाममा थप ८ हजार ऐन बिपरितको खर्च देखिएको छ । यि लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका नाममा कानुन बिपरित गाडी भाडा लगायतका शिर्षकमा २ लाख ३४ हजार २ सय रकम निकाशा भएको छ । महालेखाले सो खर्चलाई नियम सम्मत नदेखिएको जनाएको छ ।

यि सगैं अन्य बिभिन्न शिर्षकमा सुर्नया गाउँपालिकाले मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाले गाउँपालिकालाई खर्चमा मितब्ययिता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।