धनगढी । प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने र जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने थलो अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको आआफ्नै अडानले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको हो । पछिल्लो एक महिनादेखि प्रदेश सभाका कामकारबाही अवरुद्ध छन् । प्रदेश सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सदनमा उठेका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सदस्यको अवरोधका कारण प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । समसामयिक समस्या राख्ने र कानुन बनाउने थलो नै अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम भएका छैनन् । प्रतिपक्षीका मागबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि बैठकले समेत निकास दिन सकेको छैन । यसै गरी सरकारकै आग्रहमा प्रदेश सभाको अवरोध हटाउनका लागि कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ ।
प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले भन्दै आए पनि सहमति भने गर्न सकेका छैनन् । दुवै पक्षले निकासको बिन्दुमा पुग्न नसक्दा सभा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउन अझै बाँकी रहेकाले प्रदेश सभालाई धेरै दिनसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइरहन नहुने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बताए । उनले अख्तियारले हात हालिसकेको वनसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेर प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्न नहुने जिकिर गरे ।
प्रतिपक्षीले उठाएको मागको सवालमा सत्तापक्षबिच नै सहमति हुन नसकेको बताइन्छ । सत्तापक्ष नै अलमलमा रहेका कारण प्रतिपक्षसँग सहमति हुनसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र का संसदीय दलको नेता मानबहादुर धामीले सत्तापक्षीय दल आफैँ अलमलमा रहेकाले सहमति हुन नसकिरहेको बताए ।
प्रतिपक्षी दलले उठाएको मागमध्ये खर्च कटौतीको सवालमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको धामीको ठहर छ । मुख्यमन्त्री सकारात्मक भएपछि पहिलो सर्वदलीय बैठकमै सहमतिको नजिक पुगे पनि सत्ता साझेदार दल नेकपा ९एमाले० ले नमान्दा सहमति हुन नसकेको उहाँले जिकिर गरे ।
प्रदेश सभामा बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आउन लागेको छ तर गत साउनबाट सुरु भएको पुरानै बर्खे अधिवेशन अझैसम्म जारी रहेको छ । अझै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै बाँकी रहेको छ । प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष सहमत हुनुको विकल्प नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए ।
