धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले घुस डिल गरेको अडियो प्रकरणको छानबिन नहुँदा झन –झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । बिहीबार सर्वदलीय बैठक बसेको भए पनि घुस डिल गरेको अडियो प्रकरणको छानबिन गर्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक भाँडिएको छ ।
घुस डिल लगायत मनलाग्दो ढङ्गले राजनीतिक नियुक्ति गरेको, जथाभाबी बजेट बाँडेको, फजुल खर्च बढाएको लगायतका मुद्दा उठाउँदै हाल प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन् । प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भएपछि बिहीबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सहमतिको प्रयासका लागि सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । तर, घुस डिलको अडियो छानबिन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षीको फरक मत देखिएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
प्रतिपक्षी दल राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खिमा देवी बिष्टले आफूहरूले सदनमै उठाएको कुरा पुनः बैठकमा उठाउँदा सहमति हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री ज्यूले त राजीनामा दिनुभयो, त्यो कुरा मुख्यमन्त्री सँग पनि जोडिएको छ । यो कुरामा भोलि वहाँ निर्दोष हुनुहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, छानबिन त गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘संसदीय समिति बनाएर यो प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने आफूहरूको माग हो । यो कुरालाई सत्ता पक्षले हुँदैन भनेपछि बैठक निष्कर्ष विहीन भयो ।’ उनले आफूहरूले अरू विषय पनि उठाएर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको भए पनि मुख्य रूपमा घुस प्रकरणको अडियोको छानबिन हुनुपर्नेमा कुरा नमिलेको बताइन् ।
अडियो प्रकरणको सत्ता पक्षले भने सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन गर्ने बताउँदै आएको छ । सर्वदलीय बैठकमा सहमति नहुँदा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान कायमै राखेका छन् । यसअघि मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहले बोलाएको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

पूर्व मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि आर्थिक लाभ लिने गरी बनाउनेबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भए पनि मन्त्री चौधरीले शनिवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत राजीनामा दिदैं सजाय भोग्न तयार रहेको बताए पनि कुनै छानबिन अगाडि बढाएको छैन । अडियो सार्वजनिक भए पनि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नै तत्काल राजीनामा दिन मन्त्री चौधरीलाई निर्देशन दिए पनि आफ्नै नाम मुछिएको अडियोको बारेमा कुनै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

अडियोमा मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि आइतबार पारित गर्ने, २५ देखि ३० चाहिने र पाँच जति मुख्यमन्त्रीलाई पनि दिनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी गरिएको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिँदै आएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शाहको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए ।